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पंजाब एस.सी. आयोग की तर्ज पर कार्य करेगा हरियाणा : बेदी
चंडीगढ़ : हरियाणा के समाजिक न्याय एवं कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी ने आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन राजेश बाघा से मुलाकात की। बेदी ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए की जा रही सरगर्मियों की प्रशंसा की। उन्होंने बाघा को कहा कि हरियाणा भी पंजाब की तर्ज पर अपने राज्य में एस.सी. वर्ग के कल्याण के लिए सरगर्मियां बढ़ाएंगे।
बाघा ने कहा कि आयोग द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सफलता से निम्र स्तर पर पादर्शिता ऑन लाइन ढंग से लागू किया गया है। आयोग की पहलकदमी स्वरूप इस वर्ष के लिए 149 करोड़ रुपए शीघ्र ज़ारी हो गए हैं और लाभपात्रियों को सीधी राशि खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मंत्री बेदी ने आयोग की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए हरियाणा में भी पंजाब के पैटर्न पर सरगर्मियां बढ़ाने की बात कही।
बेदी ने आयोग की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि जहां कहीं भी किसी एस.सी. परिवार के सदस्य से अन्याय हुआ है वहां आयोग द्वारा उठाए कदमों स्वरूप आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई हुई है। बेदी ने बाघा और आयोग के अन्य सदस्यों को हरियाणा आने का निमंत्रण देते हुये कहा कि वह हरियाणा के अधिकारियों एवं लोगों को बताएं कि कैसे बिना किसी आवश्यक ढांचे से 37 प्रतिशत एस.सी. जनसंख्या वाले सीमावर्ती राज्य में आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है।
बाघा ने कहा कि आयोग द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को सफलता से निम्र स्तर पर पादर्शिता ऑन लाइन ढंग से लागू किया गया है। आयोग की पहलकदमी स्वरूप इस वर्ष के लिए 149 करोड़ रुपए शीघ्र ज़ारी हो गए हैं और लाभपात्रियों को सीधी राशि खातों में मिल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मंत्री बेदी ने आयोग की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए हरियाणा में भी पंजाब के पैटर्न पर सरगर्मियां बढ़ाने की बात कही।
बेदी ने आयोग की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि जहां कहीं भी किसी एस.सी. परिवार के सदस्य से अन्याय हुआ है वहां आयोग द्वारा उठाए कदमों स्वरूप आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई हुई है। बेदी ने बाघा और आयोग के अन्य सदस्यों को हरियाणा आने का निमंत्रण देते हुये कहा कि वह हरियाणा के अधिकारियों एवं लोगों को बताएं कि कैसे बिना किसी आवश्यक ढांचे से 37 प्रतिशत एस.सी. जनसंख्या वाले सीमावर्ती राज्य में आयोग द्वारा कार्य किया जा रहा है।
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