केन्द्रीय बजट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रतिक्रिया

भोपाल: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बजट को ऐतिहासिक और भारत का सम्पूर्ण कायाकल्प करने वाला सर्वहितैषी बताया है।

चौहान ने कहा कि बजट से राज्य मजबूत होंगे। संघीय व्यवस्था मजबूत होगी और अर्थ-व्यवस्था को डिजिटल इकानामी के रूप में नया जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट मिलकर विकास करने की सोच को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि अखंड आर्थिक भारत के निर्माण में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी गति को कोई नहीं रोक सकता। सभी बाधाएँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थ-व्यवस्था बन गई है। एक साझा भारतीय बाजार का निर्माण हो रहा है। इससे निवेश और आर्थिक वृद्धि में सुधार होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में किसानों के कल्याण के लिये जो क्रांतिकारी प्रावधान किये गये थे उन्हें इस बजट में मजबूती मिली है। डेयरी प्र-संस्करण, अधोसंरचना विकास फंड जैसे भविष्योन्मुखी प्रावधान प्रदेश के पशुपालकों के लिये मददगार होंगे। प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में उत्कृष्टतम प्रदर्शन किया है। इससे पशुपालक किसानों को ज्यादा फायदा होगा। किसानों को दस लाख करोड रूपये की क्रेडिट सुविधा मिलने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सकेगा। पाँच हजार करोड़ की सूक्ष्म सिंचाई निधि से राज्यों की सिचांई अधोसंरचना मजबूत होगी। इन प्रावधानों से अगले पाँच सालों में किसानों की आय दो गुनी करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि संविदा खेती के लिये नये कानून बनाने की घोषणा किसानों के लिये हितकारी होगी। यह कदम केन्द्र सरकार की प्रगतिशील सोच का परिचायक है।

मुख्यमंत्री ने 2019 तक एक करोड़ गरीबों की गरीबी खत्म करने के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिये इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर मध्यप्रदेश जैसे युवाओं के प्रदेश के लिये लाभकारी होगा।

रेल्वे बजट के प्रावधानों पर अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आनलाइन रेल्वे टिकट की बुकिंग पर सेवा कर समाप्त करना एक बड़ा कदम है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ ही कैशलेस लेन-देन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि छोटी कम्पनियों को आयकर में 5 प्रतिशत राहत देने से लघु एवं सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत आयकर/वेतन से आयकर 3 लाख रूपये तक शून्य और 3 से 5 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत आयकर से आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनैतिक दलों के लिये 2000 रूपये का व्यक्तिगत योगदान लेने और इससे ज्यादा पर डिजिटल हिसाब रखने के प्रावधान से राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता आयेगी। श्री चौहान ने कहा कि 4000 हजार करोड़ रूपये के नये संकल्प प्रोग्राम से प्रदेश के युवाओं को अपनी आजीविका चलाने के लिये सक्षम बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये मिशन बनाने का कदम स्वागत योग्य है। इससे देश को डिजिटल इकानॉमी बनाने में मदद मिलेगी।