आरक्षण कब तक??

( मप्र सरकार से सैकड़ो विद्यार्थियो का एक सवाल)

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछले चार वर्षो से एक योजना चलाई जा रही है जिसमे कक्षा 12वीं में 85% अंक लाने वाले विद्यार्थियो को 25000 रुपए दिए जाते है। लेकिन इस वर्ष मप्र सरकार ने इस योजना में भी आरक्षण लागु कर दिया है जिसके तहत सामान्य और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियो को 85 फीसदी लाने पर 25000 रुपए मिलेंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियो को 75 फीसदी अंक लाने पर 25000 रुपए मिलेंगे। 

क्या ये उनके साथ अन्याय नही है जो 83 से 84 फीसदी अंक लेकर आये है? क्या उन विद्यार्थियो का मन यह देख कर नही कचोटता होगा की उनसे कम अंक लेन वाले सहपाठी 25000 का ईनाम पा गए और वे खाली हाथ बैठे चार पाँच नंबर की कमी के कारण स्वयम् को कोस रहे है?? वह 75% लेन वाला विद्यार्थी कोन सा तीर मार गया जो 8-9% अधिक लेन वाला विद्यार्थी उसका मुँह देख रहा है??

आज इस तरह की गलत नीतियों वाला आरक्षण सब अस्त व्यस्त कर रहा है। शायद सरकार के लिए योग्यता का कोई मोल बचा की नही। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र् में लागु आरक्षण हमेशा एससी एसटी के लिए लाभदायी होता है चाहे वह योग्य हो या न हो। 

आज जो विद्यार्थी सामन्य या पिछड़ा वर्ग से 84% लेकर भी इनाम नही पा सका उसकी कठिनाइया यही खत्म नही होती। उसे कॉलेज में सीट पाने के लिए फिर जातिगत भेदभाव सहन करना पड़ेगा हालाँकि उसके अधिक अंक है फिर भी।। उसे योग्यता के आधार पर नही जाती के आधार पर प्रवेश मिलेगा।

आखिर कब तक चलेगा ये आरक्षण?? कब ख़त्म होगा अयोग्यो का शासन?? कब तक यूँ अपने हक़ के लिए लड़ते रहेंगे??

डॉ भीमराव अम्बेडकर ने कहा था की जिस दिन देश का प्रथम नागरिक एक दलित बन जायेगा उस दिन मैं समझूँगा की समाज बदल गया है।

तो अब आरक्षण खत्म क्यों नही कर देते??

- शिवांगी पुरोहित, स्वतंत्र पत्रकार