फसल क्षति की राशि किसानो के खाते में शीघ्र पहुॅचायें : कलेक्टर

समय सीमा प्रकरणो की बैठक सम्पन्न

अबधबिहारी सिंह "निक्की" एमपी ऑनलाइन न्यूज़ ब्यूरो
सतना, ब्यूरो : कलेक्टर मुकेश कुमार शुक्ला ने सोमवार को सम्पन्न समय सीमा प्रकरणो के निराकरण की समीक्षा बैठक में सी0एम0 हेल्पलाईन सी0एम0 समाधान और जनसुनवाई के संयुक्त पोर्टल को प्रत्येक दिवस अवलोकन करने के निर्देश विभाग प्रमुख अधिकारियो को दिये है। उन्होने वर्ष 2017 में सूखे से फसल क्षति के रूप में आई राहत राशि को प्रभावित किसानो के खातो में शीघ्र पहुॅचाने के साथ ही इसकी सूचना भी मुनादी के माध्यम से किसानो को देने के निर्देश दिये है। जिले से सूखे मे फसल क्षति के रूप में 91 करोड 55 लाख रूपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इस मौके पर अपर कलेक्टर जे0पी0 धुर्वे, एसडीएम बलवीर रमन, कमलेश पुरी, सुरेश अग्रवाल, एल0एल0अहिरवार, डिप्टी कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, ए0पी0 द्विवेदी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी0एस0 सिंह सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने समय सीमा की बैठक में जनसुनवाई सीएम समाधान आन लाईन और सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की और सभी प्रकरण समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा शत-प्रतिशत किसानो और काष्तकारो के खाते में पहुॅच जाना चाहिये। आबादी के पट्टे के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि जो ब्यक्ति जिस जमीन पर काबिज है उसे उस भूखण्ड के आबादी के पट्टे दिये जाने के कार्य मे तेजी लाये। अगली बैठक से आबादी पट्टा वितरण कार्य की तहसीलवार समीक्षा की जायेगी। कलेक्टर ने वनाधिकार के अधिकार पत्र वितरण भावांतर योजना में भुगतान की स्थिति और धान खरीदी की समीक्षा करते हुये कहा कि शत-प्रतिशत खरीदी धान का उठाव खरीदी केन्द्रो से एक-दो दिन के भीतर सुनिष्चित कर लिया जाये। स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुये उन्होने कहा कि जननी सुरक्षा प्रसूति योजना के प्रकरणो में शत-प्रतिशत भुगतान सुनिष्चित होना चाहिये।

कलेक्टर ने अत्यांवसायी पशुपालन एन0आर0एल0एम0 और ब्यापार उद्योग केन्द्र की संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनाओ की प्रगति की समीक्षा भी की। महाप्रबंधक उद्योग अनिल बरसैया ने बताया कि युवा उद्यमी योजना में निर्धारित लक्ष्य 50 के विरूद्ध 44 प्रकरण स्वीकृत और 22 प्रकरण वितरित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 725 लक्ष्य के विरूद्ध 712 प्रकरण स्वीकृत और 390 वितरण किये जा चुके है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य 70 के विरूद्ध 22 प्रकरण स्वीकृत और 16 प्रकरण वितरित है। ए0सी0ई0ओ0 जिला पंचायत ने बताया कि मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मे स्वीकृत 253 के विरूद्ध मात्र 47 प्रकरणो मे ही वितरण हो पाया है। कलेक्टर ने 17 दिसम्बर को स्वरोजगार योजनाओ की समीक्षा बैठक आयोजित कर बैंक अधिकारियो और विभागीय अधिकारियो के साथ स्वरोजगार योजनाओ की प्रगति की समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने आंनद उत्सव के तहत जिले मे आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमो की जानकारी लेते हुये आयोजन के फोटोग्राफ अपलोड करने के निर्देश दिये। सी0एम0 हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि 300 दिन से अधिक की जिले मे विभिन्न विभागवार कुल 882 शिकायतें लंबित है उन्हे प्राथमिकता पूर्वक निराकृत करे।