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सपाक्स पहुंचा CM शिवराज तक- Sc/St बिल के विरोध में सपाक्स युवा विंग ने मुख्यमंत्री को घेरा
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को SC/ST बिल के विरोध में चेतन सिंह चन्देल, शेरसिंह सोलंकी, राहुल श्रीवास्तव ओर सपाक्स युवा विंग के अन्य पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौपा।
चेतन सिंह ने ज्ञापन देते वक्त मुख्यमंत्री से कहा कि अब जातिगत राजनीति से ऊपर ठकर,जातिवाद में हम युवाओ को ना लड़ाईये, अब लड़ाई जातिवाद की नही अमीरी गरीबी की हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्द ही आपकी कही बात पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद चन्देल ने कहा 22%लोगो को खुश करने के लिए 78% लोगो के साथ अन्याय न करें अन्यथा 2018 चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा ।
चेतन सिंह ने ज्ञापन देते वक्त मुख्यमंत्री से कहा कि अब जातिगत राजनीति से ऊपर ठकर,जातिवाद में हम युवाओ को ना लड़ाईये, अब लड़ाई जातिवाद की नही अमीरी गरीबी की हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्द ही आपकी कही बात पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद चन्देल ने कहा 22%लोगो को खुश करने के लिए 78% लोगो के साथ अन्याय न करें अन्यथा 2018 चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा ।
ये लिखा है पत्र में...
सपाक्स के प्रांतीय प्रचारक चेतन सिंह चंदेल व प्रांतीय समन्वयक शेरसिंह सोलंकी की ओर से सीएम शिवराज को दिए पत्र में लिखा...
मान. उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया व इससे भी बढ़कर 12 जून को अजाक्स सम्मेलन में आपकी स्वप्रेरित उपस्थिति और वक्तव्य ने हम सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग को निराश ही नहीं किया बल्कि हतप्रभ मनोदशा में ला दिया।
जिसे मनोविज्ञान मे Loss of Nerve कहते हैं। हम सभी इस वक्तव्य से दुखी हैं और अपने सभी के प्रति समान व्यवहार की उम्मीद के साथ हम सपाक्स युव विंग आपसे आग्रह करते हैं...
1. St/sc अट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करें।
2. युवाओं के साथ जातिगत विभेद खत्म करते हुए समस्त शासकीय सुविधाएं,रियायतें, फीस छात्रवृत्ति पर जातिगत विभेद खत्म करके सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार शासन द्वारा किया जाए।
3. प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शासकीय पद रिक्त होने के बाद भी सपाक्स वर्ग के लिए 10प्रतिशत की सीलिंग हैं। आग्रह है कि उपरोक्त सीलिंग खत्म करते हुए 1.5 लाख पद को बेकलोग की तरह सपाक्स वर्ग की नौकरी तत्काल निकाली जाए।
वहीं दूसरी ओर आंदोलन को लेकर सपाक्स समाज संस्था (सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था) ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि, जब तक एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
साथ ही, संस्था की तरफ से यह भी कहा गया है कि, 6 सितंबर के बंद के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में तय किया जाएगा कि, व्यापारी संगठनों से समन्वय बनाकर बंद को सफल बनाएं, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके।
अब झंडे के तले किया जाएगा आंदोलन...
सभी को एक ही झंडे के तले लाने के लिए संस्था ने अपना एक झंडा भी बना लिया है, जिसे काला और सफेद रंग दिया गया है। संस्था का कहना है कि, आगामी दिनों में संस्था की तरफ से कोई भी आंदोलन किया जाएगा, तो इसी झंडे के तले किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपें...
इसके अलावा उन्होंने सपाक्स के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि, वह अपने अपने जिलों के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। जिसमें एट्रोसिटी एक्ट संशोधन 2016 और 2018 को वापस लेने की मांग हो।
वहीं प्रदेश के ग्वालियर में सपाक्स द्वारा एक्ट में संशोधन के लिए खासा विरोध देखा जा रहा है। सपाक्स संगठन ने विरोधस्वरूप महापौर विवेक शेजवलकर को चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री भेंट की। वहीं ग्वालियर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को भी आंदोलनकारियों ने काले झंडे दिखाए।
कई समाज आए एक साथ...
मध्यप्रदेश में क्षत्रीय महासभा, यादव महासभा, गुर्जर महासभा, वैश्य महासभा, कायस्थ महासभा, कुशवाह महासभा सहित अनेक सामाजिक संगठन इस आंदोलन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। यह सामूहिक बैठकें करके भारत बंद को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं।
इन जिलों में धारा 144...
इस बीच सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को स्थिति के अनुरूप धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कई जिलों में धारा 144 लागू भी कर दी गई है छतरपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई ,6 तारीख को होने वाले एससी ,एसटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लगाईं है, जबकि ग्वालियर जिले में 11 सितम्बर तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं।
गुना में 5 तारीख से 7 तारीख दोपहर 12:00 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। मुरैना, भिण्ड और शिवपुरी में एहतियाती तौर पर बुधवार को धारा 144 तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है। जो 7 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।
स्कूलों में छुट्टी...
वहीं हालातों को देखते हुए राजधानी भोपाल के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने 6 सितंबर 2018 यानि गुरुवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस संबंध में स्कूलों की ओर से अभिभावकों को मैसेज कर छुट्टी की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं सरकार की ओर से किसी स्कूल या सरकारी कार्यालय की इस दिन के लिए अब तक छुट्टी घोषित नहीं की गई है, जिसके चलते इस दिन स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी साथ ही सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे।
सपाक्स के प्रांतीय प्रचारक चेतन सिंह चंदेल व प्रांतीय समन्वयक शेरसिंह सोलंकी की ओर से सीएम शिवराज को दिए पत्र में लिखा...
मान. उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आपकी प्रतिक्रिया व इससे भी बढ़कर 12 जून को अजाक्स सम्मेलन में आपकी स्वप्रेरित उपस्थिति और वक्तव्य ने हम सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग को निराश ही नहीं किया बल्कि हतप्रभ मनोदशा में ला दिया।
जिसे मनोविज्ञान मे Loss of Nerve कहते हैं। हम सभी इस वक्तव्य से दुखी हैं और अपने सभी के प्रति समान व्यवहार की उम्मीद के साथ हम सपाक्स युव विंग आपसे आग्रह करते हैं...
1. St/sc अट्रोसिटी एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी करें।
2. युवाओं के साथ जातिगत विभेद खत्म करते हुए समस्त शासकीय सुविधाएं,रियायतें, फीस छात्रवृत्ति पर जातिगत विभेद खत्म करके सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार शासन द्वारा किया जाए।
3. प्रदेश में लगभग 1.5 लाख शासकीय पद रिक्त होने के बाद भी सपाक्स वर्ग के लिए 10प्रतिशत की सीलिंग हैं। आग्रह है कि उपरोक्त सीलिंग खत्म करते हुए 1.5 लाख पद को बेकलोग की तरह सपाक्स वर्ग की नौकरी तत्काल निकाली जाए।
वहीं दूसरी ओर आंदोलन को लेकर सपाक्स समाज संस्था (सामान्य, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण समाज संस्था) ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि, जब तक एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
साथ ही, संस्था की तरफ से यह भी कहा गया है कि, 6 सितंबर के बंद के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में तय किया जाएगा कि, व्यापारी संगठनों से समन्वय बनाकर बंद को सफल बनाएं, ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके।
अब झंडे के तले किया जाएगा आंदोलन...
सभी को एक ही झंडे के तले लाने के लिए संस्था ने अपना एक झंडा भी बना लिया है, जिसे काला और सफेद रंग दिया गया है। संस्था का कहना है कि, आगामी दिनों में संस्था की तरफ से कोई भी आंदोलन किया जाएगा, तो इसी झंडे के तले किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपें...
इसके अलावा उन्होंने सपाक्स के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि, वह अपने अपने जिलों के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। जिसमें एट्रोसिटी एक्ट संशोधन 2016 और 2018 को वापस लेने की मांग हो।
वहीं प्रदेश के ग्वालियर में सपाक्स द्वारा एक्ट में संशोधन के लिए खासा विरोध देखा जा रहा है। सपाक्स संगठन ने विरोधस्वरूप महापौर विवेक शेजवलकर को चूड़ियां और श्रृंगार सामग्री भेंट की। वहीं ग्वालियर पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे को भी आंदोलनकारियों ने काले झंडे दिखाए।
कई समाज आए एक साथ...
मध्यप्रदेश में क्षत्रीय महासभा, यादव महासभा, गुर्जर महासभा, वैश्य महासभा, कायस्थ महासभा, कुशवाह महासभा सहित अनेक सामाजिक संगठन इस आंदोलन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। यह सामूहिक बैठकें करके भारत बंद को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं।
इन जिलों में धारा 144...
इस बीच सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को स्थिति के अनुरूप धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कई जिलों में धारा 144 लागू भी कर दी गई है छतरपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई ,6 तारीख को होने वाले एससी ,एसटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन को लेकर कलेक्टर ने धारा 144 लगाईं है, जबकि ग्वालियर जिले में 11 सितम्बर तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए हैं।
गुना में 5 तारीख से 7 तारीख दोपहर 12:00 बजे तक धारा 144 लागू की गई है। मुरैना, भिण्ड और शिवपुरी में एहतियाती तौर पर बुधवार को धारा 144 तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है। जो 7 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी।
स्कूलों में छुट्टी...
वहीं हालातों को देखते हुए राजधानी भोपाल के कुछ प्राइवेट स्कूलों ने 6 सितंबर 2018 यानि गुरुवार को छुट्टी की घोषणा कर दी है। इस संबंध में स्कूलों की ओर से अभिभावकों को मैसेज कर छुट्टी की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं सरकार की ओर से किसी स्कूल या सरकारी कार्यालय की इस दिन के लिए अब तक छुट्टी घोषित नहीं की गई है, जिसके चलते इस दिन स्कूलों की छुट्टी नहीं रहेगी साथ ही सरकारी दफ्तर भी खुले रहेंगे।
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