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प्रमोशन में आरक्षण : अजाक्स ने पिछले माह मेहरा को हटवाया, अब उन्हाले को भी हटवाया | Bhopal News
भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सरकार की ओर से तैनात प्रभारी अधिकारी का चयन अजाक्स की ओर से किया जा रहा है। अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी-कर्मचारी संघ (अजाक्स) ने पिछले महीने मेहरा को हटवा दिया था, अब उन्हाले को हटवा दिया गया है।
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पिछले माह ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता आरके मेहरा को हटाकर नई दिल्ली में पदस्थ अपर आवासीय आयुक्त प्रकाश उन्हाले को प्रभारी अधिकारी बनाया था। अब फिर मेहरा को ही प्रभारी अधिकारी बनाया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर सरकार नए सिरे से कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर मामले की जल्द सुनवाई करने, यथास्थिति की जगह स्थगन देने की मांग की जा रही है। वहीं, पदोन्नति नियम निरस्त होने के बाद पदोन्नति के लिए नए नियम बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा चुकी है।
शिवराज सरकार में जो मसौदा तैयार हुआ था, उसे नई परिस्थितियों के हिसाब से तैयार करने के लिए विधि विभाग को सौंपा जा रहा है। उधर, सुप्रीम कोर्ट में मामले को देखने के लिए प्रभारी अधिकारी को एक बार फिर बदला जा रहा है। सरकार ने उन्हाले को प्रभारी अधिकारी बनाया था, लेकिन अजाक्स ने इस पर आपत्ति जताई है। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग फिर मेहरा को प्रभारी अधिकारी बनाने जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की मानसून सत्र में पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए दी गई व्यवस्था के मद्देनजर सत्ता और प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ जल्द ही बैठक होगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में उन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति मिलना शुरू हो जाए।
सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। पिछले माह ही लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता आरके मेहरा को हटाकर नई दिल्ली में पदस्थ अपर आवासीय आयुक्त प्रकाश उन्हाले को प्रभारी अधिकारी बनाया था। अब फिर मेहरा को ही प्रभारी अधिकारी बनाया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, पदोन्नति में आरक्षण देने को लेकर सरकार नए सिरे से कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन देकर मामले की जल्द सुनवाई करने, यथास्थिति की जगह स्थगन देने की मांग की जा रही है। वहीं, पदोन्नति नियम निरस्त होने के बाद पदोन्नति के लिए नए नियम बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा चुकी है।
शिवराज सरकार में जो मसौदा तैयार हुआ था, उसे नई परिस्थितियों के हिसाब से तैयार करने के लिए विधि विभाग को सौंपा जा रहा है। उधर, सुप्रीम कोर्ट में मामले को देखने के लिए प्रभारी अधिकारी को एक बार फिर बदला जा रहा है। सरकार ने उन्हाले को प्रभारी अधिकारी बनाया था, लेकिन अजाक्स ने इस पर आपत्ति जताई है। इसे देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग फिर मेहरा को प्रभारी अधिकारी बनाने जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति की मानसून सत्र में पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए दी गई व्यवस्था के मद्देनजर सत्ता और प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ जल्द ही बैठक होगी। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा चल रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में उन सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति मिलना शुरू हो जाए।
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