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विपक्ष ने मंहगाई पर चर्चा की मांग की
नयी दिल्ली :
सोमवार को शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने काबू में नहीं
आ रही मंहगाई पर नरेन्द्र मोदी सरकार को घेरने के लिए चर्चा की मांग की
है, जिसे सत्ता में आई भाजपा ने लोकसभा चुनाव में बडा चुनावी मुद्दा बनाया
था।सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष की ओर से बुलाई जाने वाली परंपरागत
सर्वदलीय बैठक में सबसे बडे विपक्षी दल कांग्रेस के नेता को निचले सदन में
नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। लोकसभा
अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस बारे में सवालों के जवाब से बचते हुए कहा कि
आज की बैठक सदन के काम-काज के बारे में विचार विमर्श के लिए थी।
लोकसभा
अध्यक्ष द्वारा संसदीय ग्रंथालय में बुलाई गई इस बैठक में प्रधानमंत्री
नरेन्द्र मोदी भी उपस्थित हुए लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।बैठक
के बाद सुमित्रा महाजन ने संवाददाताओं द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के
बारे में किए गए प्रश्नों के उत्तर को टालते हुए कहा, यह बैठक मैंने सदन
के काम-काज पर चर्चा के लिए बुलाई थी। लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे
में भी उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया।543 सदस्यीय लोकसभा में नेता
प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए किसी विपक्षी दल के पास कम से कम 55 सदस्य
होना जरूरी है और सबसे बडे विपक्षी दल के रूप में उभरी कांग्रेस इन चुनावों
में सिर्फ 44 सीट ही जीत सकी है।
संसदीय
मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडु ने बताया कि बैठक में विपक्षी दलों ने
मंहगाई, रेल किराए में बढोत्तरी, तमिल मछुआरों की समस्या और संघर्षरत इराक
में भारतीयों के फंसे होने के मुद्दों को उठाने की मांग की है।लोकसभा
अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक दल जिन विषयों पर चर्चा कराना चाहते हैं, कार्य
मंत्रणा समिति की बैठकों में उन पर फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि
रेल बजट और आम बजट पर होने वाली चर्चाओें से इतर भी अन्य विषयों पर अलग से
चर्चाएं करायी जा सकती हैं।
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