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छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए बनेगा अलग बजट
रायपुर : प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष से युवाओं के लिए अलग बजट बनाया जाएगा। इसके लिए शासन ने कवायद भी शुरू कर दी है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र जारी कर जानकारी भेजने कहा है। इस बजट में युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं एवं उसके लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को आकर्षित करने व एक बड़े वोट बैंक को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि युवाओं को पार्टी से जोड़कर रखा जा सके।
प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी युवा वर्ग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। केन्द्र की तर्ज पर छग में भी इस पर अमल किया जा रहा है। राज्य में पहले कृषि फिर जेन्डर बजट की तरह अलग से युवा वर्ग के लिए बजट बनाने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2008-09 से जेंडर बजट की प्रथा शुरू की गई है। उसी तर्ज पर युवा बजट तैयार किया जाना है। इसके लिए बजट में युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं जिससे वे लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी जानकारी दी जाए।
वित्त विभाग ने जारी पत्र में कहा है युवाओं से आशय जिनकी आयु 14 से 45 वर्ष के बीच हो। नवीन योजनाओं की जानकारी 22 अक्टूबर तक वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से भेजने कहा गया है। विभाग द्वारा संचालित ऐसी योजनाएं जिसमें युवाओं की भागीदारी शत-प्रतिशत या 50 फीसदी से अधिक है, उन्हीं बिंदुओं की जानकारी दी जाए।
प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की आयु के मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी युवा वर्ग पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। केन्द्र की तर्ज पर छग में भी इस पर अमल किया जा रहा है। राज्य में पहले कृषि फिर जेन्डर बजट की तरह अलग से युवा वर्ग के लिए बजट बनाने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2008-09 से जेंडर बजट की प्रथा शुरू की गई है। उसी तर्ज पर युवा बजट तैयार किया जाना है। इसके लिए बजट में युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं जिससे वे लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी जानकारी दी जाए।
वित्त विभाग ने जारी पत्र में कहा है युवाओं से आशय जिनकी आयु 14 से 45 वर्ष के बीच हो। नवीन योजनाओं की जानकारी 22 अक्टूबर तक वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से भेजने कहा गया है। विभाग द्वारा संचालित ऐसी योजनाएं जिसमें युवाओं की भागीदारी शत-प्रतिशत या 50 फीसदी से अधिक है, उन्हीं बिंदुओं की जानकारी दी जाए।
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