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3 मई तक पूरे देश में MNP लागू करने का निर्देश
नई दिल्ली
: सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों से 3 मई तक फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
(एमएनपी) लागू करने को कहा है। इससे यूजर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने
या एक सर्किल एरिया से दूसरे सर्किल एरिया में जाने पर भी अपना नंबर
बरकरार रख सकेंगे।
वर्तमान में एमएनपी नियम यूजर्स को एक ही सर्विस एरिया में ऑपरेटरर्स को बदलने पर भी अपना नंबर बरकरार रखने की इजाजत देता है। भारत में कुल 22 टेलिकॉम सर्किल या सर्विस एरिया हैं।
फुल एमएनपी नियम के अंतर्गत उदाहरण के लिए अगर दिल्ली-एनसीआई का कोई यूजर किसी दूसरे राज्य में उसी टेलिकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क या किसी दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क पर स्विच कर पाएगा और इसके लिए उसे अपना पहले वाल नंबर नहीं बदलेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डॉट) ने 3 नवंबर को टेलिकॉम ऑपरेटर्स को लिखे एक पत्र में कहा, 'इंट्रा लाइसेंस्ड सर्विस एरिया एमएनपी पहले ही 2010-11 में लागू किया जा चुका है। अब इस बात का निर्णय किया गया है कि अब फुल एमएनपी की सुविधा पूरे देश में लागू की जाए जिससे यूजर्स देश के सभी सर्किलों में अपना नंबर बरकरार रख पाएं।'
डॉट ने कहा, 'टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को फुल एमएनपी लागू करने के लिए इस निर्देश के जारी होने के बाद से 6 महीने का समय दिया है।' टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त तक एमएनपी की सुविधा पाने के लए 13 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था।
वर्तमान में एमएनपी नियम यूजर्स को एक ही सर्विस एरिया में ऑपरेटरर्स को बदलने पर भी अपना नंबर बरकरार रखने की इजाजत देता है। भारत में कुल 22 टेलिकॉम सर्किल या सर्विस एरिया हैं।
फुल एमएनपी नियम के अंतर्गत उदाहरण के लिए अगर दिल्ली-एनसीआई का कोई यूजर किसी दूसरे राज्य में उसी टेलिकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क या किसी दूसरे टेलिकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क पर स्विच कर पाएगा और इसके लिए उसे अपना पहले वाल नंबर नहीं बदलेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डॉट) ने 3 नवंबर को टेलिकॉम ऑपरेटर्स को लिखे एक पत्र में कहा, 'इंट्रा लाइसेंस्ड सर्विस एरिया एमएनपी पहले ही 2010-11 में लागू किया जा चुका है। अब इस बात का निर्णय किया गया है कि अब फुल एमएनपी की सुविधा पूरे देश में लागू की जाए जिससे यूजर्स देश के सभी सर्किलों में अपना नंबर बरकरार रख पाएं।'
डॉट ने कहा, 'टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को फुल एमएनपी लागू करने के लिए इस निर्देश के जारी होने के बाद से 6 महीने का समय दिया है।' टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 31 अगस्त तक एमएनपी की सुविधा पाने के लए 13 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था।
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