Posts
सरकार ने नई ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को दी मंजूरी
दिल्ली : सरकार ने 43,033 करोड़ रुपये की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को गुरुवार को मंजूरी दे दी। यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जगह लेगी।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को आज मंजूरी दी। इस योजना में अलग अलग कृषि व गैर कृषि फीडर की व्यवस्था होगी।
इस योजना में ग्रामीण इलाकों में उप पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना भी शामिल है। उक्त दो मदों के लिए इस योजना की अनुमानित लागत 43,033 करोड़ रुपये है जिसमें सरकार से 33453 करोड़ रुपये की बजटीय मदद की जरूरत शमिल है। मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ा बाकी काम 2022 तक इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 39275 करोड़ रपये की योजना लागत को पहले ही मंजूरी दी है।
सरकार ने शहरी इलाकों में उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड़ रपये की योजना को आज मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) को आज अपनी मंजूरी दी जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में उप पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है।
सरकार ने वितरण क्षेत्र को आईटी के लिहाज से सक्षम बनाने तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने को भी मंजूरी दी है ताकि पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्य्रकम के तहत तय लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को आज मंजूरी दी। इस योजना में अलग अलग कृषि व गैर कृषि फीडर की व्यवस्था होगी।
इस योजना में ग्रामीण इलाकों में उप पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना भी शामिल है। उक्त दो मदों के लिए इस योजना की अनुमानित लागत 43,033 करोड़ रुपये है जिसमें सरकार से 33453 करोड़ रुपये की बजटीय मदद की जरूरत शमिल है। मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से जुड़ा बाकी काम 2022 तक इस योजना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 39275 करोड़ रपये की योजना लागत को पहले ही मंजूरी दी है।
सरकार ने शहरी इलाकों में उप पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 32,612 करोड़ रपये की योजना को आज मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने एकीकृत बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) को आज अपनी मंजूरी दी जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों में उप पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना है।
सरकार ने वितरण क्षेत्र को आईटी के लिहाज से सक्षम बनाने तथा वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने को भी मंजूरी दी है ताकि पुनर्गठित त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्य्रकम के तहत तय लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com