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भारत में कारोबार करना मुश्किल: वोडाफोन
नई दिल्ली: देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी वोडाफोन इंडिया ने आज कहा कि पिछले कुछ महीनों में देश में कारोबार करने की परिस्थितियों में अधिक सुधार नहीं हुआ है। हालांकि, कंपनी को ‘‘उम्मीद है कि यह बदलाव आएगा।’’
वोडाफोन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन पीटर्स ने आज यह पूछे जाने पर कि क्या देश में कारोबार करने की परिस्थितियां सुधरी हैं, कहा, ‘‘कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता यही है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कहा है, भारत में कारोबार करना वास्तविक रूप में कठिन है।’’
उन्होंने कहा कि जहां तक दूरसंचार उद्योग की बात है, हमें अभी अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि यह बदलाव होगा। पीटर्स ने इस बारे में विश्व बैंक की व्यापार में सुगमता रिपोर्ट का हवाला दिया। पिछले साल की तुलना में भारत इस सूची में 2 पायदान और खिसक गया है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 142वें स्थान पर है।
आपरेटरों के बीच 3जी अंतर सर्किल रोमिंग करार का उल्लेख करते हुए पीटर्स ने कहा कि सरकार को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय प्राधिकरण (टी.डी.सैट.) द्वारा इस व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दिए जाने के बाद यह मामला खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी 2007 में उसके द्वारा भारत की दूरसंचार कंपनी हचिसन एस्सार में हांगकांग की हचिसन वाम्पोआ की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के मामले में 11,200 करोड़ रुपए की कर देनदारी का सामना कर रही है। इसके अलावा वोडाफोन केंद्र पर लाइसेंस के मामले में ‘जोर जबर्दस्ती’ व ‘प्रतिरोध’ की रणनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय चली गई है।
कंपनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उस पर लाइसेंस के ‘प्रतिबंधात्मक’ प्रावधानों को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही है और इसके लिए यूनिफाइड लाइसेंस (यू.एल.) पर दस्तखत से इनकार कर रही है।
वोडाफोन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्टिन पीटर्स ने आज यह पूछे जाने पर कि क्या देश में कारोबार करने की परिस्थितियां सुधरी हैं, कहा, ‘‘कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वास्तविकता यही है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कहा है, भारत में कारोबार करना वास्तविक रूप में कठिन है।’’
उन्होंने कहा कि जहां तक दूरसंचार उद्योग की बात है, हमें अभी अधिक बदलाव देखने को नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि यह बदलाव होगा। पीटर्स ने इस बारे में विश्व बैंक की व्यापार में सुगमता रिपोर्ट का हवाला दिया। पिछले साल की तुलना में भारत इस सूची में 2 पायदान और खिसक गया है। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में भारत 189 देशों में 142वें स्थान पर है।
आपरेटरों के बीच 3जी अंतर सर्किल रोमिंग करार का उल्लेख करते हुए पीटर्स ने कहा कि सरकार को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय प्राधिकरण (टी.डी.सैट.) द्वारा इस व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति दिए जाने के बाद यह मामला खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।
ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी 2007 में उसके द्वारा भारत की दूरसंचार कंपनी हचिसन एस्सार में हांगकांग की हचिसन वाम्पोआ की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के मामले में 11,200 करोड़ रुपए की कर देनदारी का सामना कर रही है। इसके अलावा वोडाफोन केंद्र पर लाइसेंस के मामले में ‘जोर जबर्दस्ती’ व ‘प्रतिरोध’ की रणनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय चली गई है।
कंपनी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उस पर लाइसेंस के ‘प्रतिबंधात्मक’ प्रावधानों को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रही है और इसके लिए यूनिफाइड लाइसेंस (यू.एल.) पर दस्तखत से इनकार कर रही है।
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