आधार कार्ड के बिना भी मिल सकती है गैस सब्सिडी

शिमलाः रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए 15 नवंबर से जिला शिमला में संशोधित डी.बी.टी.एल. योजना शुरू होने जा रही है। इस योजना के अनुसार रसोई गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए बाजार भाव चुकाना पड़ेगा। इस योजना से जुड़ने वालों को केंद्र सरकार सब्सिडी लौटाएगी। उपभोक्ताओं को गैस एजैंसी में जाकर बैंक अकाऊंट नंबर बताना होगा। इस योजना से जुड़ने के लिए केवल एक सप्ताह बाकी है।
 

सूत्रों के अनुसार जिन लोगों ने आधारकार्ड नहीं बनवाया है उन लोगों को सरकार ने जनवरी माह तक की मोहलत दी है। फिलहाल अभी वह अपना बैंक अकाऊंट नंबर दे सकते हैं। 15 नवंबर से गैस सिलेंडर खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को 987 रुपए खर्च करने होंगे। इस योजना के शुरू होने से केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सब्सिडी के 501 रुपए लौटाएगी। सब्सिडी कोटे के 12 गैस सिलेंडरों का प्रयोग कर चुके उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सरकार कोई राशि नहीं लौटाएगी।

हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडरों के दाम तय होंगे। गैस सिलेंडरों के एलपीजी दाम को विश्व बाजार से लिंक करने के चलते ऐसा हुआ है। इससे जब भी विश्व बाजार में नेचुरल गैस के दाम ऊपर नीचे होंगे गैस सिलेंडरों की कीमत भी बदल जाएगी।

लिंक हैं जिले के 65 प्रतिशत उपभोक्ता
शिमला में 65 प्रतिशत एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की लिंकेज संबंधित वितरण गैस एजेंसी के पास हो चुकी है। वर्तमान में जिला शिमला में 2 लाख 10 हजार एलपीजी उपभोक्ता हैं।

डीसी दफ्तर के परिसर में बनेगा आधार
डीसी दफ्तर के परिसर में एडीएम लॉ एंड आर्डर के आफिस के पास आधारकार्ड काउंटर खोला है। सुबह दस से शाम पांच बजे तक यहां आधार कार्ड बनेंगे। आधार कार्ड काउंटर पर ही फार्म निशुल्क मिलेंगे।