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माया के खिलाफ याचिका पर हलफनामा दाखिल करे UP सरकार
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ एक याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को छह हफ्ते का समय दिया है। याचिका में अदालत से मायावती के शासनकाल के दौरान मेमोरियलों व पार्कों के निर्माणों पर अबाध पैसे खर्च करने की मामले की जांच करने को लेकर राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
शिवसेना के प्रवक्ता भरथ नाथ शुक्ला की याचिका पर जिस्टस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी प्रसाद की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 जनवरी 2015 की तारीख तय की है।
याचिकाकर्ता के वकील एचएस जैन ने कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित दस्तावेज, कैग व लोकायुक्त की रिपोर्टें व अन्य चीजें कोर्ट को सौंप दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि मायावती के शासनकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में मेमोरियलों व उद्यानों के निर्माणों पर अबाध पेसे खर्च किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं के नाम पर तत्कालीन सरकार ने भ्रष्टाचार की हर सीमाएं लांघ दी।
शिवसेना के प्रवक्ता भरथ नाथ शुक्ला की याचिका पर जिस्टस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस कृष्ण मुरारी प्रसाद की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 15 जनवरी 2015 की तारीख तय की है।
याचिकाकर्ता के वकील एचएस जैन ने कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित दस्तावेज, कैग व लोकायुक्त की रिपोर्टें व अन्य चीजें कोर्ट को सौंप दी हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि मायावती के शासनकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में मेमोरियलों व उद्यानों के निर्माणों पर अबाध पेसे खर्च किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं के नाम पर तत्कालीन सरकार ने भ्रष्टाचार की हर सीमाएं लांघ दी।
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