वित्तमंत्री अरुण जेटली बोले, 'नोटबंदी साहसिक फैसला, GST लागू होने की राह में कोई बाधा नहीं'

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने जीएसटी के मुद्दे और नोटबंदी के मामले को उठाया।उन्होंने जीएसटी लागू होने को लेकर किसी तरह की अड़चन आने की आशंका से इंकार किया। यही नहीं उन्होंने नोटबंदी को सरकार का साहसिक फैसला भी बताया।

वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि भारत के पास नोटबंदी पर फैसला लेने की क्षमता है, अब यहां की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है। नए नोट के पूरी तरह से आने की प्रक्रिया में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, आरबीआई बहुत जल्दी इसे पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। अगर हम कम समयावधि की असुविधाओं को सहन कर लेते हैं तो दीर्घकालिक लाभ बहुत स्पष्ट है।

उन्होंने जीएसटी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा, संविधान के संशोधन को पारित करते हुए काफी अहम निर्णय हैं जो जीएसटी काउंसिल ले रहा है। इसमें आम सहमति से करीब 10 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। संसद द्वारा पारित कानून में संशोधन जारी है और राज्य विधानसभाओं द्वारा इसे ड्राफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा इन कानूनों को मंजूरी मिलने में मुझे कोई कठिनाई नहीं नजर आ रही है।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि 16 सितंबर 2017 को मौजूदा टैक्स की व्यवस्था बंद हो जाएगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कहा कि संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक का अभी मसौदा तैयार किया जा रहा है। आदर्श रूप में जीएसटी एक अप्रैल 2017 से शुरू होना चाहिए था, नए कानून को अप्रैल और 16 सितंबर के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में जो छोटी-मोटी दिक्कतों को दूर कर लिया जायेगा. जेटली ने जीएसटी को पारित किये जाने को देश की एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है।

जेटली ने कहा कि हमारी सरकार ने बड़े मूल्य के पुराने नोटों को बंद करने का एक साहसपूर्ण कदम उठाया है। जेटली ने कहा कि हमारी सरकार ने बैंक करप्सी बिल पारित किया। वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सब्सिडी वितरण के लिए लक्ष्य तय किये हैं और इसको वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचाने की योजना पर कार्य किया।

अरुण जेटली ने नए नोटों को लेकर आ रही सस्याओं के बारे में भरोसा दिलाया कि जल्द ही नए नोट पूरी तरह से प्रक्रिया में आ जाएंगे। इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि आरबीआई बहुत जल्दी इसे पूरा करने में सक्षम हो जाएगा।

जेटली ने बताया कि GST बिल पास होना हमारी बड़ी कामयाबी है। GST काउंसिल को अभी कई निर्णय लेने हैं। 10 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। सितंबर 2017 को टैक्स की मौजूदा व्यवस्था बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श रूप में जीएसटी एक अप्रैल 2017 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन कानून को अप्रैल और 16 सितंबर के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है।

अरुण जेटली ने बताया कि पिछले एक साल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आधार को रजिस्टर करवाकर और इसका उपयोग करके हमें बदलाव लाने में मदद मिल रही है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इस दौरान ब्रेक्जिट की वोटिंग की चर्चा करते हुए कहा कि यह फैसला बहुतों के लिए चौंकाने वाला था कि एक परिपक्व लोकतंत्र क्या इस तरह से वोट कर सकता है।