सहकारी बैंक की संतोषजनक वसूली नहीं होने पर संयुक्त रजिस्ट्रार सहित जिला रजिस्ट्रारों के खिलाफ होगी कार्रवाई

कमिश्नर श्री रूपला ने विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश

ग्वालियर | कमिश्नर श्री शिवनारायण रूपला ने सहकारिता विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार सहित सभी सहकारिता विभाग के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रति सप्ताह होने वाली कॉपरेटिव बैंक की वसूली से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर ग्वालियर और दतिया जिले की कॉपरेटिव बैंक की संतोषजनक वसूली नहीं होने पर संयुक्त पंजीयक सहित जिला पंजीयकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कॉपरेटिव बैंक अधिकारियों के खिलाफ सीधे अपेक्स बैंक के एमडी चार्जशीट जारी करेंगे। कमिश्नर श्री रूपला बुधवार को मानसभागार में संभागीय अधिकारियों की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

कमिश्नर श्री रूपला ने कहा कि सहकारिता बैंक किसानों के हित में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसके माध्यम से ही किसानों को खाद-बीज और खेती किसानी के लिये ऋण मुहैया कराया जाता है। इन बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिये बैंक की बकाया राशि की वसूली जरूरी है। उन्होंने कहा कि वसूली कार्य में लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी, सीधे सख्त कार्रवाई की जायेगी। कमिश्नर ने ग्वालियर, दतिया जिले की अकृषि ऋण और कृषि ऋण वसूली की भी विस्तार से समीक्षा की। कमिश्नर ने विपणन संघ के जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि धान खरीदी के संबंध में जिला पंजीयकों के साथ बैठक कर भुगतान संबंधी कठिनाईयों का निराकरण करें। वसूली के लिये संयुक्त पंजीयक समिति लेवल की बैठकें करायें, इन बैठकों में जिला पंजीयकों सहित कॉपरेटिव बैंक के पदाधिकारी भी रहें।

बैठक में खरीफ फसल बीमा योजना की समीक्षा के दौरान बताया कि ग्वालियर संभाग में खरीफ फसल के दौरान ऋणी और अऋणी एक लाख 52 हजार 377 किसानों का बीमा हुआ है। इसकी बीमा राशि 11 अरब 82 करोड़ रूपए है, 17 करोड़ रूपए किसानों की प्रीमियम राशि है।

योजना मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना मण्डल की 80 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है। कमिश्नर श्री रूपला ने संयुक्त संचालक को निर्देश दिए कि जनभागीदारी के कार्यों में राशि जमा करें। उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज के दो क्लासरूमों को राशि जारी करने के भी निर्देश दिए।

कर्मकार कल्याण मण्डल की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि मजदूरों के शतप्रतिशत बच्चों की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत हो जाएँ। समीक्षा के दौरान बताया गया कि लगभग 11 हजार छात्र-छात्राओं को जनवरी माह में तीन करोड़ रूपए से अधिक की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। अभी तक संभाग में 10 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित हुई है।  31 मार्च तक दो-ढ़ाई करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति वितरण हो जायेगी। पिछले वर्ष 8 करोड़ रूपए की छात्रवृत्ति वितरित हुई थी।

कमिश्नर श्री रूपला ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रसूति सहायता में गति लाने, शतप्रतिशत बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिलाने तथा आंगनबाड़ियों के रिक्त पदों की भर्ती करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री हैल्पलाईन की शिकायतें एल-1 स्तर पर ही निराकृत हों

कमिश्नर श्री रूपला ने मुख्यमंत्री हैल्पलाईन की प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर हो जाए। कोई भी शिकायत एल-2, एल-3, एल-4 तक नहीं पहुँचें। जितनी ज्यादा शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर होगा, उतना ही समस्या के निराकरण का प्रतिशत बढ़कर अच्छे नम्बर मिलेंगे। कमिश्नर ने कहा कि हैल्पलाईन में लंबित शिकायतों के प्रति मुख्यमंत्री गंभीर हैं। इसलिये सभी अधिकारी शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता के साथ लें।