किसानों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मांगा जवाब

भोपाल।  मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान फायरिंग में हुई मौत के बाद प्रदेश भर में आक्रोश की लहर है। घटना के विरोध में बुधवार को बंद का आव्हान किया गया था। वहीं प्रदेश के कई जिलों में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। किसान गोलीकांड मामले पर मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाते हुए सरकार से जवाब माँगा है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस सिलसिले में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश तथा मंदसौर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगा गया है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये प्रकरण आयोग की दो सदस्यीय खण्डपीठ में 23 जून, 2017 को सुनवाई के लिए नियत किया गया है। आयोग ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित घटनाक्रम पर स्वत: संज्ञान लिया है।

आपको बतादें कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में एक जून से आंदोलन कर रहे हैं। मंदसौर में आंदोलन उग्र हो गया और फायरिंग में 6 किसानों की मौत हो गई। जिसके बाद सीएम शिवराज ने मृतक किसानों के परिजनों को एक करोड़ मुआवजे का ऐलान किया है। वही घटना में घायलों को पांच लाख देने की घोषणा की है। आंदोलन की आग अभी शांत नहीं हुई है। बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में हिंसक घटनाएं, तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना आ रही है। हालत के मद्देनजर सीएम ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति से निपटने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में किसानों के हित पर कई फैसले लिए हैं।