आॅनलाइन प्रोसेस के बाद भी हिसाब-किताब में अपडेट नहीं आबकारी विभाग

टाइम पर नहीं होता वैरीफिकेशन, रेवेन्यू राशि में खेल देख वित्त विभाग हैरान

जबलपुर। आबकारी विभाग इंदौर में ट्रेजरी चालान घोटाला सामने आने के बाद से ही जबलपुर कार्यालय में भी हड़कम्प मचा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर भी चालानी कार्रवाई में समय पर सत्यापन नहीं कराए गए हैं, जबकि नियम अनुसार जैसे ही राजस्व की राशि विभाग के पास आ जाए तो उसे उसकी जमा कार्रवाई कर चालान का सत्यापन करा लेना चाहिए। चूंकि अब सारी प्रक्रिया आॅनलाइन है, इसलिए इसमें विलंब जैसा कोई मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जिला आबकारी कार्यालय स्तर पर इसकी लेटलतीफी सामने आने से ज्वाइंट डायरेक्टर वित्त की टीम हैरान हैं। टीम का संदेह इस बात से भी गहरा रहा है कि यदि सब कुछ सही है तो कहीं की राशि कहीं क्यों शो हो रही है। हालांकि पूछे जाने पर विभागीय अफसर बार-बार यही कह रहे हैं कि यह सब तकनीकी विसंगतियां हैं। 

आबकारी विभाग में राजस्व राशि जमा कार्रवाई की जांच की जा रही है, इसमें चालान का वैरिफिकेशन किया जा रहा है, अभी चूंकि जांच जारी है इसलिए उसके पूरा होने तक कुछ नहीं कह सकते। 

ल्ल एनवीएस ठाकुर, ज्वाइंट डायरेक्टर वित्त 

इंदौर में सात निपट गए 

बता दें कि इंदौर में इसी चक्कर में सहायक आयुक्त सहित सात अफसर निलंबित कर दिए गए हैं और प्रदेश उपायुक्त विनोद रघुवंशी सहित कुछ अन्य अफसरों का तबादला कर दिया गया है। खास बात यह है कि आरोपों के दायरे में आ रहे आबकारी विभाग के प्रदेश उपायुक्त विनोद रघुवंशी लंबे समय तक जबलपुर में सहायक आयुक्त आबकारी का पद संभाल चुके हैं। 

कौन बताएगा सच्चाई

बता दें कि विगत एक सप्ताह से अधिक समय से ज्वाइंट डायरेक्टर वित्त की टीम जबलपुर जिला आबकारी कार्यालय और जिला कोषालय के बीच हुए लेन-देन का हिसाब-किताब मिलाने में लगी हुई है। मामले पर फिलहाल वर्तमान सहायक आयुक्त आबकारी एसएन दुबे से संपर्क नहीं हो रहा है ।