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MPPSC परीक्षा: सीबीआई जांच के लिए CM शिवराज को भेजा पत्र
जबलपुर : व्यवसायिक परीक्षा मंडल ( व्यापमं) परीक्षा के बाद मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) 2017 की परीक्षा में ऊंगली उठने लगी है। प्रदेश भर में परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और इसकी आंच अब शहर तक पहुंच गई है। शहर के विभिन्न सामाजिक और छात्र संगठनों ने एमपीपीएससी परीक्षा को निरस्त कर सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है।
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 2017 की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सहित अन्य मांगों को लेकर युवा प्रकोष्ठ नागरिक उपभोक्ता मंच ने सीएम को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि साल 2010 से 2017 तक एमपीपीएससी की सीबीआई जांच की जाए। आरटीआई अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाए तथा आगामी परीक्षाओं के प्रत्येक चरण की आडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए।
सरकार दे रही गोलमोल जवाब
नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा का आरोप है कि एमपीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर मप्र सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। सरकार को अनेक पत्र भेजे गए, किंतु आज तक परीक्षा जांच पड़ताल के लिए कोई आश्वासन पत्र नहीं आया है। मंच का आरोप है कि 2017 मुख्य परीक्षा में एक विशेष वर्ग के विद्यार्थियों का लाभ प्राप्त हुआ है। इंदौर स्थित जैन समाज द्वारा संचालित छात्रावास में निवास करने वाले छात्रों को परीक्षा में लाभ प्राप्त हुआ है। प्रकोष्ठ के राकेश चक्रवती, राकेश समुंद्रे, विकास जनवार, मंगे सरदार सहित अन्य ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई और उसकी जांच सरकार नहीं कराती तो याचिका दायर की जाएगी।
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