घोषणा-वीर मुख्यमंत्री स्व-सहायता समूह सम्मेलन में फिर करेंगे झूठी घोषणाएं : अजय सिंह

भोपाल : महिला स्व-सहायता समूहों का वृहद सम्मेलन भोपाल में 17 दिसम्बर को होने वाला है जिसमे उप राष्ट्रपति वैंकैया नायडू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सरकार जहां इस बड़े कार्यक्रम की तैयारियों में लगी है वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन पर सवाल खड़े किये हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से स्व-सहायता समूहों के लिए 12 साल पहले 10 फरवरी 2006, आठ साल पहले 9 सिंतबर 2008 और 28 अगस्त 2017 को की गई घोषणाओं का हिसाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गरीबों के साथ भी छल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि करोड़ों खर्च करके मुख्यमंत्री फिर से झूठी घोषणाएं करेंगे और अपने छल का साक्षी उपराष्ट्रपति को बनाएंगे।

अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 फरवरी 2006 को भोपाल के लाल परेड मैदान में हुए स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में कहा था कि समूहों की गतिविधियों के बेहतर संचालन और विपणन में सहायता के लिए महासंघ का गठन किया जाएगा। स्व-सहायता समूहों को विक्रय कर से छूट, जमीन आवंटन में रियायत और बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा। इसी तरह 9 सितंबर 2008 को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 50 लाख रूपए की लागत से हाट बाजार का निर्माण किया जाएगा। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन वाले 50 हजार स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को साफ-सफाई से खाना बनाने हेतु सामग्री प्रदान की जाएगी, साथ ही देश में सबसे कम दर पर कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए 5 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिलाने की घोषणा की थी और शेष ब्याज राशि का अनुदान राज्य सरकार देगी इसका वादा किया था। प्रत्येक गांव में ग्राम उत्थान समिति के गठन के समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने और समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री सीधे शासकीय विभाग द्वारा खरीदने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि जो समूह गरीबी रेखा से नीचे के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण देंगे उस पर जो व्यय होगा उसकी शत-प्रतिशत राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। कार्यालय भवन, गोदाम, प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने पर समूहों को लागत की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बड़वानी के पान सेमल में यह घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी केंद्र में लगने वाली "रेडी टू ईट" सामग्री सहित अन्य खाद्य सामग्री फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि स्व-सहायता समूहों से खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूल यूनिफार्म की सिलाई का कार्य स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। जिला स्तर पर महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 28 अगस्त 2017 को फिर से स्व-सहायता समूहों को यूनिफार्म की सिलाई का काम सौंपने और समूहों के लिए रोडमेप बनाने की घोषणा की थी।

नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मुख्यमंत्री सरकारी धन को बेशर्मी के साथ अपव्यय करने नीति और अपनी ब्रांडिंग के लिए 17 दिसंबर को फिर से एक स्व-सहायता समूह सम्मेलन करोड़ों खर्च करके करने जा रहे हैं। इसमें भी वे प्रशिक्षण देने, स्व-रोजगार के लिए बैंकों से कर्ज दिलाने कर्ज की गारंटी लेने और प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणाएं करने वाले हैं। वे फिर से पोषण आहार निर्माण और स्कूल गणवेश का काम स्व-सहायता समूह को देने की बात कहेंगे। जो वे पिछले 12 साल और आठ साल पहले कह चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह ने कहा घोषणावीर मुख्यमंत्री का यह फरेब पिछले 12 साल से चल रहा है। वे प्रदेश के हर वर्ग को धोखा देते आ रहे हैं। इसमें उन्होंने गरीब वर्ग को भी नहीं छोड़ा।

पिछले स्व-सहायता समूह सम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणाओं
 

10 फरवरी 2006 को

1.  समूहों की गतिविधियों के बेहतर संचालन और विपणन में सहायता के लिए महासंघ का गठन किया जाएगा।
2.  स्व-सहायता समूहों को विक्रय कर से छूट, जमीन आवंटन में रियायत और बीमा योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

 9 सितंबर 2008 को

•    मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 50 लाख रूपए की लागत से हाट बाजार का निर्माण किया जाएगा।

•    मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन वाले 50 हजार स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को साफ-सफाई से खाना बनाने हेतु सामग्री प्रदान की जाएगी।

•    साथ ही देश में सबसे कम दर पर कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए 5 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिलाने की घोषणा की थी और शेष ब्याज राशि का अनुदान राज्य सरकार देगी  इसका वादा किया था।

•    प्रत्येक गांव में ग्राम उत्थान समिति के गठन के समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने और समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री सीधे शासकीय विभाग द्वारा खरीदने की घोषणा की थी।

•    जो समूह गरीबी रेखा से नीचे के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण देंगे उस पर जो व्यय होगा उसकी शत-प्रतिशत राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी।

•    कार्यालय भवन, गोदाम, प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने पर समूहों को लागत की 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने बड़वानी के पान सेमल में यह घोषणा की थी कि

•    आंगनबाड़ी केंद्र में लगने वाली "रेडी टू ईट" सामग्री सहित अन्य खाद्य सामग्री फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि स्व-सहायता समूहों से खरीदी जाएगी।

•    मुख्यमंत्री ने स्कूल यूनिफार्म की सिलाई का कार्य स्व-सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। जिला स्तर पर महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा।