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उद्योगों के लिए सरकार कर रही हरसंभव मदद: राज्यमंत्री पाटीदार


मध्यांचल कॉटन जिनर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सेमिनार में किया राज्यमंत्री का सम्मान
खरगोन। प्रदेश में सरकार व्यापारियों के हित में उदारता का भाव अपना रही है। उद्योग के लिए सबसे महती आवश्यता जमीन होती है जो शासन व्यवसायियों को आसानी से उपलब्ध करा रही है। मैं किसान के साथ व्यापारी भी हूं। यह संयोग हैं कि मुझे इसी से जुड़ा श्रम और कृषि विभाग का मंत्रिपद मिला है। आज मैं आप के बीच किसान, व्यापारी, श्रमिक नेता और सरकार का मिलाजुला स्वरुप बनकर मौजूद हूं। यह बात राज्यमंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने रविवार रात बिस्टान रोड़ स्थित हरमन कोटेक्स में आयोजित अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्राईस ऑफ कॉटन रिस्क मैनेजमेंट के सेमिनार और सम्मान समारेाह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि कही। मध्यांचल कॉटन जिनर्स एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेशभर से आए कॉटन व्यवसायियों एवं जिनर्स ने राज्यमंत्री श्री पाटीदार का सम्मान पत्र एवं शॉल.श्रीफल भेंटकर आत्मिय स्वागत किया। 

खरगोन मंडी ने जीता किसानों का भरोसा
स्वागत भाषण देते हुए एसोसिएशन अध्यक्ष मनजीतसिंह चावला ने  राज्यमंत्री पाटीदार के पूर्व में रहे मंडी अध्यक्षीय कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा उनके द्वारा शुरु किए गए इलेक्ट्रानिक तौलकांटे नकदी लेन देन की प्रथा आज मिल का पत्थर साबित हो रही है। इस दौरान बतौर अतिथि एमसीएक्स मुंबई के बदरुद्दीन, नपा अध्यक्ष विपिन गौर, मंडी उपाध्यक्ष छोटू कुशवाह, समाजसेवी मनमोहनसिंह चावला, एसोसिएशन सचिव राजू जैन, कोषाध्यक्ष सुनील पाटीदार, सेंधवा कॉटन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद तायल, कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन अध्यक्ष बाबूलाल जोशी इंदौर, गिरीराज महाजन, नरेंद्र गांधी, इद्रजीतसिंह चावला, सचिन महाजन, आाशीष महाजन, बाबू जैन, परमानंद गोयल, सचिन जैन भीकनगांव, विनोद जैन बागोद, मन्नालाल गुप्ता कुक्षी, उमेश पाटीदार धामनोद, संजय अग्रवाल खंडवा, मनीष गुप्ता सिंघाना, द्वारकादास गुप्ता रतलाम सहित बड़ी संख्या में कॉटन व्यवसायी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद बाफना ने किया।
 
मंडी टैक्स कम करने की रखी मांग
कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन अध्यक्ष चावला, मन्नालाल जायसवाल आदि ने अन्य राज्यों के मुकाबले प्रदेश में मंडी टैक्स अधिक लिए जाने की समस्या को लेकर राज्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। इस पर राज्यमंत्री ने कहा आज कपास व्यापार में प्रतिस्पर्धा हैं, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले प्रदेश में मंडी टैक्स अधिक होना विचारणीय प्रश्न हैं। इस विसंगति को विशेष रुप से सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा।

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