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BHOPAL NEWS : काली पट्टी बांधकर विधानसभा में जुटे कांग्रेसी, जनता के बीच ले जाएंगे 'अविश्वास' प्रस्ताव
भोपाल। विधानसभा का मानसून सत्र भारी हंगामे की वजह से दो दिन के भीतर समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने विधानसभा में आज से जनता दरबार शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस विधायक जनता के बीच सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर जाएंगे। बुधवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया गया। कड़ी जांच पड़ताल के बाद विधायकों को विधानसभा में प्रवेश मिला। हिसाब दो-हिसाब दो के नारेबाजी कर कांग्रेस विधायकों ने सरकार से पांच साल का हिसाब मांगा| कांग्रेस विधानसभा के सामने अगले तीन दिन तक जनसभा करेगी।
जनता को बताएंगे चर्चा से क्यों भागी सरकार
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न करने पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में जनता के बीच जनसभा कर सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर उनके घपले और घोटालों को उजागर किया जाएगा। 29 जून 2018 के बाद सभी कांग्रेस विधायक, कांग्रेस नेता जनता के पास जाएंगे और भाजपा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को षडयंत्रकारी तरीके से विधानसभा में चर्चा करने से रोकने की कहानी बताएंगे। उन्होंने कहा जनता को ये भी बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या था, जिससे सरकार डरकर भाजपा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा दिया।
यह हैं अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे
कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव में 45 से अधिक बिंदुओं पर सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिनमे महिला अपराध, बेरोजगार, किसानों के मुद्दे, सिंघस्थ घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, मनरेगा में भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन,कर्मचारी विरोधी नीतिया, विद्युत शुल्क चोरी घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी, स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने विधानसभा में दिया था, जिस पर चर्चा हुए बिना ही सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया| इन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच पहुंचेगी।
जनता को बताएंगे चर्चा से क्यों भागी सरकार
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा न करने पर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में जनता के बीच जनसभा कर सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर उनके घपले और घोटालों को उजागर किया जाएगा। 29 जून 2018 के बाद सभी कांग्रेस विधायक, कांग्रेस नेता जनता के पास जाएंगे और भाजपा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को षडयंत्रकारी तरीके से विधानसभा में चर्चा करने से रोकने की कहानी बताएंगे। उन्होंने कहा जनता को ये भी बताएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या था, जिससे सरकार डरकर भाजपा सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करा दिया।
यह हैं अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे
कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव में 45 से अधिक बिंदुओं पर सरकार पर आरोप लगाए हैं, जिनमे महिला अपराध, बेरोजगार, किसानों के मुद्दे, सिंघस्थ घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, मनरेगा में भ्रष्टाचार, अवैध उत्खनन,कर्मचारी विरोधी नीतिया, विद्युत शुल्क चोरी घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ी, स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने विधानसभा में दिया था, जिस पर चर्चा हुए बिना ही सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया| इन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच पहुंचेगी।
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने परिसर में बैठकर अविश्वास प्रस्ताव और सरकार द्वारा मनमाने तरीके से खत्म कराए गए विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की। कांग्रेसी अब अविश्वास प्रस्ताव की प्रतियां लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेग गांव-गांव जाकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताएगी। कांग्र्रेस हर सभा में जनता को बताएगी कि विधानसभा में किस तरह से सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में जनता का गला घोंटने का काम किया। कांग्रेस विधायकों की बैठक को सोशल मीडिया के जरिए जारी किया गया। विधानसभा सचिवालय की ओर से मीडिया पर अंकुश लगाए जाने को भी कांग्रेस के मुख्य सचेतक रामनिवास रावत ने चौथे स्तंथ को दबाने की कोशिश बताया। रावत ने कहा कि सरकार चौथे स्तंथ को दबा रही है। पुलिस ने सिर्फ कांग्रेस विधायकों को ही विधानसभा में प्रवेश दिया।
मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जिनके पास विधानसभा द्वारा जारी किए गए पास नहीं थे, सिर्फ उन्हें ही रोका गया होगा। पूरी मीडिया विधानसभा परिसर में है। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बल बढ़ाया गया है।
एपी सिंह, प्रमुख सचिव, मप्र विधानसभा
मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जिनके पास विधानसभा द्वारा जारी किए गए पास नहीं थे, सिर्फ उन्हें ही रोका गया होगा। पूरी मीडिया विधानसभा परिसर में है। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बल बढ़ाया गया है।
एपी सिंह, प्रमुख सचिव, मप्र विधानसभा
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