सपाक्स का प्रतिनिधिमंडल मिला मुख्यमंत्री शिवराज से, मांगों को पूरा करने का मिला आश्वासन

भोपाल : सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी संस्था (सपाक्स) का एक प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी अनेक मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनके बात को ध्यान से सुना और उसे पूरा करने की दिशा में आश्वासन दिया। 

मुख्यमंत्री जी से सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई ।

1. पदोन्नति में आरक्षण पूर्णत: समाप्त हो तथा शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ली जाए।

2. बैकलाग की त्रुटी पूर्ण गणना की समीक्षा की जाए एंव सामान्य पिछड़ा एंव अल्पसंख्यक वर्ग के खली पड़े 1.50 लाख पदों पर नियुक्ति में से प्रतिबन्ध हटाते हुए भर्ती प्रकिया शुरू की जाए जिससे इस वर्ग के युवाओ को रोजगार मिल सके ।

3. अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विवेचना तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी ब्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में न भेजा जाए।

4. संस्था को शासन की मान्यता तत्काल दी जाए मान्यता अकारण लंबित रखी गई है।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त बिन्दुओ पर सार्थक कार्यवाही तत्काल किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया उनके द्वारा कहा गया की संवाद जारी रहे है शासन सभी संवाद जारी रहे है शासन सभी समस्याओ का निराकरण करेगा।

उपरोक्त मुद्दों के अतिरिक्त विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की जा रही सहायक प्राध्यापको की भर्तिया में  हुई अनिमितता से अवगत कराया गया। सहायक प्राध्यापक भर्ती में आरक्षण तथा रोस्टर निर्धारण में गंभीर अनियमितता की गई है इन नियुक्तियों में वर्षो से कार्यरत अतिथि विद्वानों के हितो का जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में मांग की गई की जब तक इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का निर्णय नहीं आ जाता तब तक यह भारतीय तत्काल प्रभाव से रोकी जाय । मान. मुख्यमंत्री ने उचित कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।