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MP के BJP सांसद ने की PM मोदी को 'भारत रत्न' देने की मांग



रतलाम/नई दिल्ली। जम्‍मू कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 पर फैसले के बाद देशभर में जश्न का माहौल है। भाजपा नेता इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। इसी बीच एमपी के रतलाम से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर  ने पीएम नरेंद्र मोदी को 'भारत रत्न' देने की मांग की। डामोर ने प्रधानमंत्री मोदी को 'युगपुरुष' बताते हुए कहा कि उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाए।राज्‍यसभा में अनुच्‍छेद 370 में संशोधन विधेयक पेश होने के बाद सांसद ने यह मांग उठाई है।

दरअसल, सोमवार को मध्य प्रदेश के रतलाम-झाबुआ क्षेत्र से सांसद गुमान सिंह ने लोकसभा के शून्यकाल के दौरान अनुच्छेद-370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले को लेकर पीएम मोदी की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े और  पीएम मोदी को युगपुरुष बताया । उन्होंने कहा कि वह युगपुरुष हैं, उन्हें दुनिया के कई देशों ने पुरस्कार दिए हैं। इस एक निर्णय से करोड़ों भारतीयों को खुशी दी है। मैं मांग करता हूं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए।शून्य काल में बीजेपी के 74 सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। ज्यादातर बीजेपी सांसदों ने अुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। इन सांसदों में रवि किशन, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विजय कुमार दुबे और विष्णु दत्त शर्मा शामिल रहे।

बता दे कि डामोर मध्‍य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र से लोकसभा के लि‍ए चुने गए थे। इससे पहले वह विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में उन्‍होंने कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता कांत‍िलाल भूर‍िया को पराज‍ित किया था।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जम्‍मू-कश्‍मीर से अनुच्‍छेद 370 को हटाने का ऐलान किया। यह अनुच्‍छेद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है। सरकार के ऐलान के अनुसार जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह  ने राज्‍यसभा में कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे को देखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग लंबे समय से उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे और यह फैसला स्थानीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।

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