केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव करने पर जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर ने रखा विशाल धरना प्रदर्शन

केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव करने पर जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर ने रखा विशाल धरना प्रदर्शन

अनूपपुर। प्रदीप मिश्रा - 8770089979

केंद्र के भाजपा सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को बजट न दिए जाने पर एवं मध्य प्रदेश के साथ छलावा किए जाने को लेकर अन्याय किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर द्वारा इंदिरा तिराहा अनूपपुर के पास केन्द्र सरकार के विरोध में विशाल धरने का आयोजन किया गया जिसमें जिले के तीनों विधायक अनूपपुर से पूर्व मंत्री विधायक बिसाहूलाल सिंह पुष्पराजगढ़ विधायक फुन्देलाल मार्को कोतमा विधान सभा क्षेत्र के विधायक सुनील सराफ व जबलपुर से आए कार्यक्रम  प्रभारी नित्य निरंजन खम्परिया के मुख्यअतिथि  में सम्पन्न हुआ जिला अध्यक्ष  जयप्रकाश अग्रवाल  कार्यकारी अध्यक्ष मयंक त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से लगे रहे जिससे कार्यक्रम का सफल समापन हुआ कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष रामखेलावन राठौर जैतहरी नगरपालिका अध्यक्ष नवरत्नी शुक्ला पसान नगरपालिका अध्यक्ष सुमन गुप्ता पूर्व विधायक मनोज अग्रवाल कोतमा राकेश गुप्ता तितरी पोंडी उपसरपंच कार्यवाहक अध्यक्ष  सिद्धार्थ सिंह एनएसयूआई  के संजय सोनी धर्मेन्द्र सोनी धिरौल से बिसाहूलाल साहू जिला उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष अजय यादव किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष  डा. राज तिवारी उपस्थित रहे अमलाई कार्यकारी मंडलम अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल के जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप मिश्रा एड. संतोष अग्रवाल भगवती शुक्ला वरिष्ठ कांग्रेस नेता शंकर प्रसाद शर्मा प्रेम कुमार त्रिपाठी आशीष त्रिपाठी वीरू तम्बोली अमरकंटक  पुरषोत्तम चौधरी ऋषि तिवारी  सेवादल के ब्लाक सयुक्त सचिव नीलू सिंह गोंड आईटीसेल जिला अध्यक्ष प्रशांत सिंह वेदक पटेल आदि कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे कार्यक्रम में सर्वप्रथम विधायक फुन्देलाल मार्को पुष्पराजगढ़ ने अपने भाषण में कहा की केन्द्र की मोदी सरकार जनहितैषी नहीं है पहले गरीबो को नोट बंदी करके बर्बाद किये अब बेघर परिवार जो की प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए है कितनो का घर उजड गया व जनजीवन प्रभावित हुआ फसले नष्ट हुई जिसकी भरपाई भी केन्द्र सरकार नहीं कर रहा है भाजपा को कोसते हुए केन्द्र के सरकार को निद्रा से जागने की बात कही वही कोतमा विधायक सुनील सराफ ने कहा की केन्द्र की मोदी सरकार सरकार गिराने और उठाने में व्यस्त है उसे गरीबो व किसानो से कोई वास्ता नहीं है हम अपने हक का पैसा मागते है कोई भीख नहीं मांगते क्युकि राज्य से जो कर जाते उसका ही हिस्सा हम मांगते है जो की हमें मिलना चाहिए नहीं तो इनके केन्द्रीय उपक्रमों में जाकर हम धरना प्रदर्शन करेगे आखिर कब तक मोदी सरकार नहीं जागेगी विधायक अनूपपुर पूर्व मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने केन्द्र को आड़े हाथो लेते हुए कहा की केन्द्र अपने हरकत से बाज आ जाये नहीं तो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करेगे वही वर्तमान में मांगी गई केन्द्र से रकम का जो झुनझुना दिया गया है उसको बढ़ाया जाये जिससे गरीब किसान व आपदा से प्रभावित लोगो की मदद हो सके कार्यक्रम के समापन के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर अनूपपुर को ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी कमलेश पूरी के माध्यम से दिया गया जिसमे ज्ञापन में बताया गया उल्लेख किया की

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्बोधन में कई बार भारत के संघीय ढांचे के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है मगर वास्तविक रूप में केंद्र सरकार संघीय  व्यवस्था की भावनाओं के विपरीत मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है मध्य प्रदेश को निरंतर उसके हक से वंचित किया जा रहा है चाहे वह केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पैसा हो केंद्री करो में राज्य की हिस्सेदारी हो अतिवृष्टि या बाढ़ की विभीषिका के समय राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि जारी करने का प्रश्न हो महोदय केंद्रीय भाजपा सरकार के इस भेदभाव रवैया से सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के अन्नदाता किसानों पर पड़ रहा है

बीते दिनों मध्यप्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रदेश के 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर में फसलों को क्षति पहुंची लगभग 1 लाख 20 हजार   घर क्षतिग्रस्त हुए 11 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों को  नुकसान पहुंचा  19735 स्कूल बिल्डिंगो  218 छात्रावासों 230 स्वास्थ्य केंद्रों 17106 आंगनबाड़ियों को इस भीषण प्राकृतिक आपदा से क्षति पहुंची थी जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को स्वयं मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर 6621.28 करोड की मांग की थी लंबे समय तक तो इस मांग को अनदेखा कर हाल ही में मात्र 1 हजार करोड रूपए जारी किए गए हैं इतना ही नहीं किसानों के लिए इतनी विपरीत परिस्थिति में खरीफ 2019 की प्रधानमंत्री फसल बीमा का केंद्र का हिस्सा रोक दिया गया जबकि राज्य का अंश 509.60 करोड रुपए राज्य सरकार ने पहले ही भेज दिया था अपने पत्र में केंद्र ने कहा कि पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान ने रवि सीजन 2017-18  का राज्यांश  165 करोड रुपए खरीफ 2018 का 1772 करोड़ तथा  रबी  सीजन 2018 -19 का 424 करोड़ अर्थात कुल 2301 करोड रुपए का राज्यांश आज दिनांक तक नहीं भेजा है इसलिए पहले पुरानी राशि का भुगतान कीजिए तब ही वर्तमान फसल बीमा का केन्द्रांश  भेजा जाएगा

किसानों के साथ केंद्र का समर्थन मूल्य पर छल

हाल ही में एक बड़ा कुठाराघात मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा किया गया है बीते दिनों केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 73.7 लाख मैट्रिक टन गेहूं में से 6 .45 लाख मैट्रिक टन गेहूं का पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है अर्थात लगभग 1400 करोड रुपए का भार मध्यप्रदेश पर डाल दिया उन्होंने कहा है कि चूँकि किसानों को मध्य प्रदेश की सरकार ने समर्थन मूल्य के ऊपर 160 प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है इसलिए वह उतना ही गेहूं मध्य प्रदेश से लेंगे जितना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगता है मोदी सरकार ने आते ही 2014 के जून माह  में देश के सभी राज्यों को एक सर्कुलर भेजा था कि कोई भी राज समर्थन मूल्य के ऊपर प्रोत्साहन राशि की घोषणा न करें मगर मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की मगर उनकी अतिरिक्त खरीद पर केंद्र ने कोई कार्यवाही नहीं की थी अब  चूँकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है इसलिए किसानों के हक पर यह हल्ला बोला गया है पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने जो गेहूं पर प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है उससे किसानों को लगभग 1200 करोड रुपए मध्य प्रदेश सरकार अपने पास से देगी और केंद्र सरकार के इस कुठाराघात से मध्य प्रदेश का किसान बेहद आहत है

मध्यप्रदेश के समावेशी विकास पर केंद्र का कुठाराघात

ज्ञातव्य है कि केंद्रीय भाजपा सरकार ने ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 2 हजार  योजनाओं जिसमें 14 हजार गांव के 5 लाख  परिवारों  को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 1196 .17 करोड रुपए निर्धारित किए गए थे इस योजना में 50%  केंद्र सरकार का अंश 598 करोड रुपए केंद्र ने अब जारी नहीं किया है

इसी प्रकार मध्य प्रदेश की सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए सेंट्रल रोड फंड सीआरएफ 498 .96 करोड केंद्र द्वारा प्रदेश को जारी नहीं किए गए जिससे अधोसंरचना विकास प्रभावित हो रहा है

वहीं केंद्रीय करों के हिस्से 2677 करोड रुपए 2018 -19 बजट प्रावधानों के हिसाब से मध्य प्रदेश को कम दिए गए थे

खरीफ 2017 के भावांतर के 576 करोड रुपए खरीफ 2018 के 321 करोड रुपए और अतिरिक्त 6 लाख  मीट्रिक टन के  120 करोड़ अर्थात कुल 1017 करोड रुपए केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश को अब तक नहीं दिए गए हैं

 यहां यह तथ्य रखना भी आवश्यक है कि  वर्ष 2018-19  में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मध्य प्रदेश के हिस्से की 6547 करोड रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा कम की गई है जिससे प्रदेश का समावेशी विकास बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिसमें कृषि विकास राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान आदिम जाति कल्याण प्रधानमंत्री आवास योजना मध्यान भोजन इत्यादि सामाजिक महत्व की योजनाएं शामिल है जो कि महामहिम राष्ट्रपति को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन में बताया गया है