आरक्षण को नौंवी अनुसूची में नहीं डालने तथा आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने हेतु सपाक्स संस्था एवं सपाक्स समाज ने सौंपा ज्ञापन | Sapaks News

उज्जैन : भारत मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने हेतु 10 वर्षों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी किन्तु राजनैतिक दलों द्वारा आरक्षण का इस्तेमाल आपने वोट बैंक के लिए करना शुरू कर दिया जो निरंतर 70 वर्षो तक जारी रखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अहम फैसले में कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है जिसके बाद समस्त राजनैतिक दलों के सांसद विधायक लामबंद होकर आरक्षण एवं प्रमोशन में आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में डालने हेतु सरकार को पत्र लिखकर दबाव डाल रहे हैं। सपाक्स समाज ने कहा है कि यदि दुर्भाग्यवश ऐसा होता है तो सम्पूर्ण देश में सामाजिक समरसता नष्ट हो जाएगी और अनारक्षित वर्ग के लोगों में निराशा जागृत होगी जिसे लेकर सपाक्स अधिकारी/कर्मचारी संस्था ने महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री को कलेक्टर महोदय के माध्यम से श्री संजीव साहू डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौपा जिसमें आरक्षण को नौंवी अनुसूची में ना डालने एवं आरक्षण की पुनर्समीक्षा कर आर्थिक आधार पर लागू करने हेतु आग्रह किया है, ज्ञापन का वाचन जिला अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह चंदेल ने किया।

ज्ञापन देने में मुख्य रूप से उपस्थित रहे सपाक्स युवा संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अभिषेक सोनी ,सपाक्स समाज के शहर अध्यक्ष निर्दोष निर्भय ,बोहरा समाज के कुतुब फ़ातेमी ,सपाक्स संस्था के सम्भागीय समन्वयक अशोक दुबे ,अभियांत्रिकी महाविद्द्यालय के प्रोफेसर अप्रतुल शुक्ला ,सपाक्स संस्था के मीडिया प्रभारी चंद्रेश पुरोहित , सुरेन्द्र पांचाल,राजेन्द्र शुक्ला,लोकेंद्र शास्त्री,रामगोपाल शर्मा, घनश्याम सक्सेना , राजस्व विभाग के जितेंद्र पारीक ,वाय एम त्रिपाठीजी ,देवेंद्र व्यास, डॉ पी सी लोहानी,अजय जौहरी, जेपी मिश्रा, कमरअली प्राचार्य , वीएस तोमर ,आरके सोनी ,मुकेशगर्ग ,मनोज सिंह ठाकुर ,राजेन्द्र गोस्वामी ,अमृत पंड्या ,अनिल जोशी ,सुरेश भारद्वाज ,महेश व्यास ,एन आर विश्वकर्मा ,मुन्नालाल पाठक ,रामस्वरूप प्रजापति ,सुरेश शाह, ए के गंगराड़े, तनय श्रीवास्तव ,रीना गुप्ता ,ए के पाठक ,,मनीष श्रीवास्तव, अनिल चतुर्वेदी ,मुकेश शर्मा ,ईश्वरलाल शर्मा ,चित्रेश वाघे ,आरएम हरने ,शैलेश दुबे ,एस सी व्यास आदि उपस्थित रहे ।