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राज्यसभा में जमीन अधिग्रहण बिल को मंजूरी
नई दिल्ली। राज्यसभा में नए जमीन अधिग्रहण बिल को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।नए जमीन अधिग्रहण बिल के मुताबिक गांवों में अधिग्रहण की गई जमीन के बदले बाजार भाव का 4 गुना मुआवजा जबकि शहरों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। वहीं निजी कंपनियों के लिए 80 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी जरूरी होगी जबकि पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70 फीसदी जमीन मालिकों की मंजूरी चाहिए।
सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। पूरी पेमेंट होने तक जमीन मालिकों को नहीं हटाया जाएगा। वहीं जो अधिग्रहण पूरे नहीं हुए हैं उन पर भी अब मुआवजा नए कानून के हिसाब से मिलेगा। अगर 5 साल में प्रोजेक्ट शुरु नहीं होते हैं तो अधिग्रहण खारिज हो जाएगा।इंडस्ट्री ये तो मान रही है कि इससे किसानों को उनकी जमीन का सही हक मिलेगा लेकिन साथ में ये भी कह रही है कि इससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाएगी। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो मकानों का महंगा होना लगभग तय होगा।
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