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स्टेट पोर्टल के नए स्वरूप का शुभारंभ
भोपाल। मध्यप्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने
मंत्रालय सभाकक्ष में आज स्टेट पोर्टल http://www.mpgov.in/ के नए स्वरूप
का शुभारंभ किया। इस पोर्टल में सभी शासकीय विभाग से संबंधित आवश्यक
जानकारियाँ, योजनाओं के प्रपत्र आदि उपलब्ध करवाने की शुरुआत की गई है।
मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक स्टेट पोर्टल एवं एस एस डी जी परियोजना से
नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और आई टी के उपयोग से शासकीय सेवाएँ प्रदान
की जायेंगी। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार से वित्त पोषित है। मंत्री श्री
विजयवर्गीय ने आज प्रदेश के चयनित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के
विद्यार्थियों के लिए संचालित वर्चुअल कक्षाओं के संबंध में वीडियो
डिमांस्ट्रेशन भी देखा।
श्री विजयवर्गीय ने इस अवसर पर स्टेट पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एन आई सी और टी सी एस लिमिटेड को बधाई दी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मेप आई टी/एम पी एस ई डी सी को परियोजना में नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्रियान्वयनल एजेंसी टी सी एस लिमिटेड हैं।
स्टेट पोर्टल
स्टेट पोर्टल http://www.mpgov.in/ राज्य शासन का अधिकारिक एकीकृत पोर्टल है। वर्तमान में पाँच विभाग की 40 सेवा के ई फार्म्स उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रथम चरण में जनसंपर्क, मछली-पालन, उद्यानिकी, महिला-बाल विकास और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शामिल किए गए हैं।
स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे
पोर्टल पर होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन का प्रबंधन, ट्रेकिंग एवं विभिन्न विभागों की ई सेवाओं का समान प्लेटफार्म पर आदान-प्रदान और डाटा शेयरिंग करना, स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे का उद्देश्य है।सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री हरिरंजन राव ने इस अवसर पर विभाग के प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया।
श्री विजयवर्गीय ने इस अवसर पर स्टेट पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाए जाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, एन आई सी और टी सी एस लिमिटेड को बधाई दी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मेप आई टी/एम पी एस ई डी सी को परियोजना में नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्रियान्वयनल एजेंसी टी सी एस लिमिटेड हैं।
स्टेट पोर्टल
स्टेट पोर्टल http://www.mpgov.in/ राज्य शासन का अधिकारिक एकीकृत पोर्टल है। वर्तमान में पाँच विभाग की 40 सेवा के ई फार्म्स उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रथम चरण में जनसंपर्क, मछली-पालन, उद्यानिकी, महिला-बाल विकास और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग शामिल किए गए हैं।
स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे
पोर्टल पर होने वाले समस्त इलेक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन का प्रबंधन, ट्रेकिंग एवं विभिन्न विभागों की ई सेवाओं का समान प्लेटफार्म पर आदान-प्रदान और डाटा शेयरिंग करना, स्टेट सर्विस डिलेवरी गेटवे का उद्देश्य है।सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री हरिरंजन राव ने इस अवसर पर विभाग के प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया।
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