ट्राई विधेयक, आंध्र पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

नई दिल्ली : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के पूर्व प्रमुख नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किए जाने की राह की बाधाएं दूर करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है जिससे इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है।अधिकारियों कहा कि राष्ट्रपति ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 को 17 जुलाई को मंजूरी दे दी। यह संशोधन विधेयक संसद में इस हफ्ते की शुरूआत में पारित हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रपति ने उस विधेयक को भी मंजूरी दे दी है जिसमें बहुद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना की स्थापना के लिए तेलंगाना के सात मंडलों में फैले 200 से ज्यादा गांव आंध्र प्रदेश को देने का प्रावधान है ।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक को अपनी मंजूरी दी जिससे इस विधेयक ने अब कानून का रूप ले लिया। यह विधेयक पिछले हफ्ते संसद में पारित किया गया था।पोलावरम परियोजना के कारण ओड़िशा और छत्तीसगढ़ के 2,000 परिवारों के अलावा आंध्र प्रदेश के खम्माम, पूर्वी गोदावरी एवं पश्चिम गोदावरी जिलों के करीब 50,000 परिवारों को किसी दूसरी जगह बसाना होगा।केंद्र ने पोलावरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है। गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण कार्य जारी है और यह आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी एवं पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है जबकि इसका जलाशय छत्तीसगढ़ और ओड़िशा के हिस्सों तक फैला हुआ है।