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राज्य के दूर-दराज गांवों तक अब तेजी से पहुंचेगी बिजली
रायपुर : राज्य के दूर-दराज गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम अब और अधिक तेजी से और आसानी से हो सकेगा। केन्द्र की नई सरकार ने ऐसे इलाकों में ट्रांसमिशन लाइन खींचने के लिए दोगुनी मात्रा में बिगड़े वनों की भूमि देने पर अब तक लगी रोक हटा ली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विशेष पहल पर यह संभव हो सका है। उनके सुझाव पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र की नई सरकार ने इस बारे में नीतिगत निर्णय लेकर परिपत्र जारी कर दिया है, जो आज यहां मंत्रालय में वन विभाग को प्राप्त हुआ है।
डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और पर्यावरण मंत्री श्री जावडे़कर के प्रति आभार प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह ने पिछले माह की दस तारीख को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के दौरान उन्हें बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन खीचने के लिए पहले दोगुनी मात्रा में बिगड़े वनों की भूमि देने का प्रावधान था, जिस पर बाद में केन्द्र के स्तर पर रोक लगा दी गई थी। इसके फलस्वरूप ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों में विशेष रूप से नक्सल पीड़ित इलाकों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को इस विषय में सहानुभूति विचार करने का आश्वासन दिया था।
डॉ. रमन सिंह ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ एक अलग बैठक में भी इस विषय पर विचार-विमर्श किया था। श्री जावड़ेकर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि विकास परियोजनाओं में केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों की वजह से फारेस्ट क्लीयरेंस मिलने में आ रही दिक्कतों को समयबद्ध और योजनाबद्ध ढंग से दूर किया जाएगा। इसी कड़ी में श्री जावड़ेकर के निर्देश पर उनके मंत्रालय ने नई दिल्ली से परिपत्र जारी कर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन खीचने में आ रही इस परेशानी को दूर कर दिया। वन विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि केन्द्र ने यह छूट केवल ट्रांसमिशन लाइनों के लिए दी है।
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