उत्तर प्रदेश में 82 सलाहकार बर्ख़ास्त

लखनऊ। संवैधानिक संस्थाओं, आयोगों तथा लगभग एक दर्जन संस्थानों को छोड़कर अखिलेश सरकार ने सभी दर्जा प्राप्त मंत्रियों को शनिवार को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने सौ से ज्यादा नेताओं को निगमों व विभागों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सलाहकार बनाकर मंत्री का दर्जा दे रखा है। बर्खास्त किए गए दर्जाधारी मंत्रियों की सूची फिलहाल जारी नहीं की गई है, पर माना जा रहा है कि 80 से ज्यादा नेताओं पर गाज गिरी है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, चयन आयोग व भर्ती बोर्ड, संवैधानिक संस्थाओं व आयोगों के साथ-साथ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र बाजपेयी, भाषा संस्थान के अध्यक्ष गोपाल दास नीरज, हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, हिंदुस्तानी अकादमी के अध्यक्ष सुनील जोगी, यूपी एग्रो के अध्यक्ष तारकेश्वर मिश्र, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष जावेद आब्दी, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सलाहकार फरजंद अहमद, भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आर.डी. सिंह, उर्दू अकादमी के चेयरमैन नवाज देवबंदी व उद्यमिता विकास संस्थान के अध्यक्ष को छोड़कर सभी दर्जा प्राप्त मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है।

सपा में ‘गद्दारों’ को चिह्नित करने की कवायद शुरू करने के साथ ही अखिलेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कुछ को छोड़कर ज्यादातर दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों को हटा दिया। कई के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की शिकायतें थीं तो कुछ के परिजनों की दबंगई की वजह से पार्टी की छवि को नुकसान होने की चर्चा थी।