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अल्पसंख्यकों को साधने केरल पहुंचे नकवी, कहा- समुदाय का उत्थान हमारी प्राथमिकता
कोच्चि :
'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देकर सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी अब
अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की कोशिश में जुट गई है. जाहिर तौर पर इसकी कमान
पार्टी के अल्पसंख्यक नेताओं के हाथों है और इसी बाबत शनिवार को केंद्रीय
मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी केरल पहुंचे. नकवी ने वहां साफ शब्दों में कहा
कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान को उच्च प्राथमिकता देती है.
मंत्री ने कहा कि राज्य में 44 फीसदी आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है और यह एक बड़ा हिस्सा है. उन्होंने कहा 'उनका सशक्तिकरण करना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है और उनके उत्थान के लिए जो कुछ भी संभव होगा करेंगे.' उन्होंने कहा कि केंद्र समाज के सभी वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है.
जबरन धर्मांतरण पर बने कानून
धर्म पर राजनीति और इस ओर हिंदू संगठनों और संघ की नाराजगी के बीच केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर कानून बनाने का पुराना राग अलापा है. विवादास्पद ‘घर वापसी’ को सरकार के समर्थन के सवाल पर नकवी ने कहा, 'राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए मजबूत कानून बनाएगी. सरकार इस तरह की किसी कवायद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करती है.'
नकवी ने आगे कहा, 'हमारी सरकार और हमारी पार्टी का एजेंडा समावेशी विकास है. विकास, विकास और विकास. कोई अन्य एजेंडा विकास के एजेंडा पर हावी नहीं हो सकता इसलिए अगर कुछ भी गलत होता है तो राज्य और केंद्र सरकार साथ बैठेगी और इस तरह की जबरन गतिविधि को रोकने के लिए मजबूत कानून बनाएगी.' नकवी ने कहा कि जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है तो इस तरह की गतिविधियों और कार्रवाइयों की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. किसी भी तरह का समर्थन या रियायत देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता.
मंत्री ने कहा कि राज्य में 44 फीसदी आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है और यह एक बड़ा हिस्सा है. उन्होंने कहा 'उनका सशक्तिकरण करना हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य है और उनके उत्थान के लिए जो कुछ भी संभव होगा करेंगे.' उन्होंने कहा कि केंद्र समाज के सभी वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है.
जबरन धर्मांतरण पर बने कानून
धर्म पर राजनीति और इस ओर हिंदू संगठनों और संघ की नाराजगी के बीच केंद्रीय मंत्री ने एक बार फिर कानून बनाने का पुराना राग अलापा है. विवादास्पद ‘घर वापसी’ को सरकार के समर्थन के सवाल पर नकवी ने कहा, 'राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ मिलकर जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए मजबूत कानून बनाएगी. सरकार इस तरह की किसी कवायद का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करती है.'
नकवी ने आगे कहा, 'हमारी सरकार और हमारी पार्टी का एजेंडा समावेशी विकास है. विकास, विकास और विकास. कोई अन्य एजेंडा विकास के एजेंडा पर हावी नहीं हो सकता इसलिए अगर कुछ भी गलत होता है तो राज्य और केंद्र सरकार साथ बैठेगी और इस तरह की जबरन गतिविधि को रोकने के लिए मजबूत कानून बनाएगी.' नकवी ने कहा कि जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है तो इस तरह की गतिविधियों और कार्रवाइयों की अनुमति नहीं दी जाएगी. राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. किसी भी तरह का समर्थन या रियायत देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता.
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