Posts
मंत्री लाल सिंह आर्य ने की सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा
भोपाल। सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने निर्देश दिये हैं कि हर तीन माह में परामर्शदात्री समिति की बैठक हो। इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर सभी विभाग और कलेक्टर को अवगत करवाया जाये। आर्य आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एम.के. वार्ष्णेय भी उपस्थित थे।
मंत्री आर्य ने कहा कि सड़क दुर्घटना में त्वरित सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने ग्लोबल बजट उपलब्ध करवाया है। इस संबंध में सभी को अवगत करवाने परिपत्र जारी किया जाये। आर्य ने कहा कि कम संख्या में जाति प्रमाण-पत्र बनाने वाले जिलों को तेज गति से काम करने की हिदायत दी जाये। लाल सिंह आर्य ने निर्देश दिये कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाये।
जिले में पदस्थ शासकीय सेवक की मृत्यु पर उसके मूल विभाग में पद रिक्त न होने की स्थिति में अन्य विभाग में आश्रित की नियुक्ति की जाये। आर्य ने प्रदेश में रिक्त पदों की स्थिति को देखने के लिये डॉटा तैयार करने को कहा।
आर्य ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन में लंबित आवेदनों का निराकरण भी जल्दी से जल्दी किया जाये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रकरणों का निराकरण किया जाये, अन्यथा कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाये। उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाये। ज्यादा लंबित प्रकरण वाले विभाग को पत्र लिखकर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये जाये। लाल सिंह आर्य ने कहा कि विभागों में प्रचलित नियम-अधिनियम में संशोधन करने संबंधी पत्र भेजा जाये। ऐसे नियम-अधिनियम में संशोधन किया जाये, जो अनुपयोगी हो या उन नियमों की आवश्यकता न हो। इस तरह के नियम-अधिनियम में संबंधित विभाग स्वयं अतिरेकता का मूल्यांकन कर जानकारी दे।
मंत्री आर्य ने कहा कि सड़क दुर्घटना में त्वरित सहायता देने के लिये राज्य सरकार ने ग्लोबल बजट उपलब्ध करवाया है। इस संबंध में सभी को अवगत करवाने परिपत्र जारी किया जाये। आर्य ने कहा कि कम संख्या में जाति प्रमाण-पत्र बनाने वाले जिलों को तेज गति से काम करने की हिदायत दी जाये। लाल सिंह आर्य ने निर्देश दिये कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाये।
जिले में पदस्थ शासकीय सेवक की मृत्यु पर उसके मूल विभाग में पद रिक्त न होने की स्थिति में अन्य विभाग में आश्रित की नियुक्ति की जाये। आर्य ने प्रदेश में रिक्त पदों की स्थिति को देखने के लिये डॉटा तैयार करने को कहा।
आर्य ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन में लंबित आवेदनों का निराकरण भी जल्दी से जल्दी किया जाये। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रकरणों का निराकरण किया जाये, अन्यथा कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाये। उन्होंने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण किया जाये। ज्यादा लंबित प्रकरण वाले विभाग को पत्र लिखकर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये जाये। लाल सिंह आर्य ने कहा कि विभागों में प्रचलित नियम-अधिनियम में संशोधन करने संबंधी पत्र भेजा जाये। ऐसे नियम-अधिनियम में संशोधन किया जाये, जो अनुपयोगी हो या उन नियमों की आवश्यकता न हो। इस तरह के नियम-अधिनियम में संबंधित विभाग स्वयं अतिरेकता का मूल्यांकन कर जानकारी दे।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com