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कावेरी पर कर्नाटक में नहीं थम रहा कोहराम, राजनाथ ने की CM से बात

बेंगलुरु : कावेरी नदी के पानी बंटवारे को लेकर कर्नाटक में बवाल थम नहीं रहा. इस विवाद को लेकर बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए. पुलिस ने भीड़ का काबू करने के लिए फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. कर्नाटक और तमिलनाडु की हिंसा से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी हरकत में आ गए और उन्होंने इस मामले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्र‍ियों से सोमवार को बात की. गृह मंत्री ने दोनों राज्यों को केंद्र की तरफ से पूरी मदद का आश्वासन दिया है.

SC के आदेश के बाद शुरू हुई हिंसा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कावेरी नदी के जल को लेकर अपने आदेश में संशोधन किया था, जिसके बाद सोमवार बेंगलुरु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जबकि तमिलनाडु में भी कई जगह हालात काबू से बाहर हो गए. पुलिस ने उस समय गोली चलाई जब भीड़ ने राजागोपाल नगर थाना क्षेत्र के हेग्गनहल्ली में एक गश्ती वाहन पर हमले का प्रयास किया. गुस्साई भीड़ ने तमिलनाडु के नंबर वाली बसों और ट्रकों में आग लगा दी.

भीड़ ने फूंकी 35 बसें
बेंगलुरु में बिगड़े हालात के बाद धारा 144 लगा दी गई थी और देर रात 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया. बेंगलुरु के केपीएन बस डिपो में प्रदर्शनकारियों ने तकरीबन 35 बसें फूंक दी है. हालात संभालने के लिए 15 हजार पुलिसवाले तैनात किए गए हैं. हालांकि, ईद-उल-जुहा के मद्देनजर मस्जिदों और ईदगाहों में धारा 144 लागू नहीं है.

सिद्धारमैया ने जयललिता को लिखा पत्र
विवाद के बीच कर्नाटक ने तमिलनाडु में अपने राज्य के वाहनों और कन्नड़ लोगों की ओर से चलाए जा रहे होटलों पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर करते हुए तमिलनाडु सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि तमिलनाडु में अपनी समकक्ष जयललिता को पत्र लिखकर वे दोनों राज्यों के बीच मैत्री कायम रखने में सहयोग करने का अनुरोध करेंगे.

गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भेजी
गृह मंत्रालय ने कर्नाटक में हालात काबू करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां भेजी हैं, जिनके सुबह 10 बजे तक पहुंच जाने की उम्मीद है. गृह मंत्रालय ने पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स की तीन कंपनियां और महिला बटालियन की एक कंपनी कर्नाटक में तैनात की हुई है. उधर गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय के अधिकारी लगातार दोनों राज्यों के अधिकारियों से संपर्क में हैं.

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