सरंपच को पद से पृथक करने लामबंद हुऐ ग्रामीण सौंपा ज्ञापन
पुनः विडियोग्राफी द्वारा होगी शौंचालय की जांच- सीईओ
अनूपपुर/ प्रदीप मिश्रा -8770089979
जिले के जैतहरी जनपद के ग्राम बरगवां में अब लोग खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खडे है यहां हाल-ही में सबसे बडा शौंचालय घोटाला सामने आया है जहां बिना शौंचालय बनाये पैसा आहरित कर शासकीय राषि को बंदर बांट किया गया जिसमें सरपंच सचिव व वेंडर विष्वनाथ कहार शामिल रहें है ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुये बताया कि भारत सरकार द्वारा अति महात्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिषन है जिसे जानबूझ कर ग्राम पंचायत बरगवां जनपद पंचायत जैतहरी जिला जिला अनूपपुर के सरपंच रूनिया बाई व सचिव रावेन्द्र सिंह के द्वारा भारी भ्रष्टाचार करते हुए लगभग 1200 में 600 शौंचालय को फर्जी समग्र आईडी बनाकर वेण्डर विष्वनाथ कहार के खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा आहरण करा लिया गया हैं षिकायत पर जांच दल द्वारा 33 शौंचालय गायब व 149 शौंचालय अधूरे बताये गये है जिसके तहत् 651000/- रूपये की वसूली सरपंच व सचिव पर निकाली है साथ ही
सरपंच रूनिया बाई के खिलाफ धारा 40 की कार्यवाही रजिस्टर्ड की गई व सचिव पर निलंबन की कार्यवाही लंबित है परन्तु सच्चाई यह है कि आज भी शौंचालय की भौतिक सत्यापन करवाया जाये तो लगभग 600 शौंचालय बने ही नही है जिसके तहत् 7200000/-रूपये का घोटाला होता है व जांच दल द्वारा की गई जांच में भारी लापरवाही बरती गई है जिन 33 शौंचालयों को गायब दिखाया गया है उनमें लगभग 20 पहले से बने हुए थे जिन्हें पुनः सरपंच व सचिव के द्वारा रंग-रोगन कराकर नवनिर्मित दिखाया जा रहा है इससे पहले भी सरपंच रूनिया बाई के खिलाफ 2013-14 में धारा 40 की कार्यवाही रजिस्टर्ड की जा चुकी है बरगवां सरपंच द्वारा जानबूझ कर किये गये भ्रष्टाचार पर धारा 40 की कार्यवाही करते हुए पद से पृथक कर अपराधिक मामला भी पंजीकृत करवाई जाये व सचिव के उपर भी निलबंन की कार्यवाही जारी रहने दिये जाने के साथ अन्य जांच दल के खिलाफ जो कि बिना जांच किये अपूर्ण को पूर्ण व बने हुए को गायब दिखा कर सरपंच व सचिव के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार में बराबर का साथ देने व षडयंत्र रचने वाले दलों के उपर भी अपराधिक मामले दर्ज कराये जाये ताकी भविष्य में हितमूलक योजनाओं के साथ खिलवाड न हो सके
ज्ञापन शौंपते हुए ग्रामीणों ने कार्यवाही करते हुए शौंचालय निर्माण की बात कही वहीं ग्रामीणों की बात सुन जिला पंचायत सीईओ के.व्ही.एस. चौधरी ने एक सप्ताह के अंदर मामले के निराकरण की बात कही वहीं विडियोग्राफी के द्वारा प्रत्येक वार्ड में 2 जांच अधिकारी लगाकर पुनः जांच के लिए कहा।
सरंपच को पद से पृथक करने लामबंद हुऐ ग्रामीण सौंपा ज्ञापन पुनः विडियोग्राफी द्वारा होगी शौंचालय की जांच- सीईओ
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Thursday, September 21, 2017
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जिले के जैतहरी जनपद के ग्राम बरगवां में अब लोग खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खडे है यहां हाल-ही में सबसे बडा शौंचालय घोटाला सामने आया है जहां बिना शौंचालय बनाये पैसा आहरित कर शासकीय राषि को बंदर बांट किया गया जिसमें सरपंच सचिव व वेंडर विष्वनाथ कहार शामिल रहें है ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुये बताया कि भारत सरकार द्वारा अति महात्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिषन है जिसे जानबूझ कर ग्राम पंचायत बरगवां जनपद पंचायत जैतहरी जिला जिला अनूपपुर के सरपंच रूनिया बाई व सचिव रावेन्द्र सिंह के द्वारा भारी भ्रष्टाचार करते हुए लगभग 1200 में 600 शौंचालय को फर्जी समग्र आईडी बनाकर वेण्डर विष्वनाथ कहार के खाते में आर.टी.जी.एस. के द्वारा आहरण करा लिया गया हैं षिकायत पर जांच दल द्वारा 33 शौंचालय गायब व 149 शौंचालय अधूरे बताये गये है जिसके तहत् 651000/- रूपये की वसूली सरपंच व सचिव पर निकाली है साथ ही 
सरपंच रूनिया बाई के खिलाफ धारा 40 की कार्यवाही रजिस्टर्ड की गई व सचिव पर निलंबन की कार्यवाही लंबित है परन्तु सच्चाई यह है कि आज भी शौंचालय की भौतिक सत्यापन करवाया जाये तो लगभग 600 शौंचालय बने ही नही है जिसके तहत् 7200000/-रूपये का घोटाला होता है व जांच दल द्वारा की गई जांच में भारी लापरवाही बरती गई है जिन 33 शौंचालयों को गायब दिखाया गया है उनमें लगभग 20 पहले से बने हुए थे जिन्हें पुनः सरपंच व सचिव के द्वारा रंग-रोगन कराकर नवनिर्मित दिखाया जा रहा है इससे पहले भी सरपंच रूनिया बाई के खिलाफ 2013-14 में धारा 40 की कार्यवाही रजिस्टर्ड की जा चुकी है बरगवां सरपंच द्वारा जानबूझ कर किये गये भ्रष्टाचार पर धारा 40 की कार्यवाही करते हुए पद से पृथक कर अपराधिक मामला भी पंजीकृत करवाई जाये व सचिव के उपर भी निलबंन की कार्यवाही जारी रहने दिये जाने के साथ अन्य जांच दल के खिलाफ जो कि बिना जांच किये अपूर्ण को पूर्ण व बने हुए को गायब दिखा कर सरपंच व सचिव के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार में बराबर का साथ देने व षडयंत्र रचने वाले दलों के उपर भी अपराधिक मामले दर्ज कराये जाये ताकी भविष्य में हितमूलक योजनाओं के साथ खिलवाड न हो सके
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