सातवें वेतनमान का विकल्प 20 अक्टूबर से पहले अनिवार्यतः दे दें

मन्दसौर ( फैज़ान खान जिला संवाददाता) : राज्य शासन के आदेशानुसार जिले के समस्त शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान का एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमएस) सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन विकल्प 20 अक्टूबर 17 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कलेक्टर श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मंगलवार को जिले के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय सेवकों से सातवें वेतनमान का विकल्प संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के लॉगिन पासवर्ड पर 20 अक्टूबर के पूर्व सबमिट कराना सुनिश्चित कर लें। साथ ही शासकीय सेवक द्वारा विकल्प सबमिशन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि विकल्प कर्मचारी द्वारा सही दिनांक एवं वेतनमान में ही प्रस्तुत किया गया है या नहीं। एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम रूप से मान्य कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में विकल्प में संशोधन करने की किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 

कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा है कि राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान की अधिसूचना 20 जुलाई 2017 को जारी कर समस्त शासकीय सेवकों को तीन माह के अन्दर सातवें वेतनमान का अपना विकल्प प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये गये थे। इसकी अन्तिम तिथि 20 अक्टूबर 2017 को समाप्त हो रही हैं। इस तिथि के पश्चात कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में विकल्प सबमिशन संबंधी सुविधा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अतः ऐसे सभी शासकीय सेवक, जो निर्धारित तिथि तक अपना विकल्प सबमिट नहीं कर सकेंग, उनका विकल्प कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही 01 जनवरी 2016 की आधार तिथि से सबमिट कर दिया जायेगा तथा इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसकी जवाबदेही संबंधित कार्यालय प्रमुख, डीडीओं एवं शासकीय सेवक की होगी।