नई रेत खनन नीति भी साबित होगी भावांतर की तरह भयावह: रवि सक्सेना

भोपाल : प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने मध्यप्रदेश सरकार की नई रेत उत्खनन नीति पर प्रश्न उठाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अचानक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ‘‘ नौ सौ चुहे खाने के बाद बिल्ली हज पर चली ’’ जैसी कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। विगत 12 वर्षो से बड़ी-बड़ी पोकलैण्ड मशीनों से समस्त नियमों कानूनों को धज्जियॉ बिखेरकर भाजपा मंत्रियों, नेताओें और उनके रिश्तेदारों द्वारा अवैध उत्खनन कर दोनों हाथों से रेत को लुटने के बाद एक ऐसी नीति बनाई गई है जो निश्चत रूप से असफल सिद्ध होगी। इसके पीछे एक मात्र कारण है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के चेहरे पर अवैध उत्खनन की जो कालिक लगी है उसे साफ करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। शासन की यह रेत उत्खनन नीति भी भावांतर की तरह भयावह सिद्ध होगी।

श्री सक्सेना ने कहा कि इस नीति में उत्खनन का अधिकार प्रदान करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को दी गई है जिनके पास ना तो आवश्यक अमला है और नाही रेत उत्खनन की मापदण्डों के अनुसार खनन की विशेषज्ञता, ऐसे में खनन माफिया एवं ठेकेदार जिन पर अभी तक खनिज एवं पर्यावरण विभाग का अंकुश था, अब वह निर्दुन्द होकर रेत का मनमाने ढंग से उत्खनन कर एक ओर जहॉ शासन को करोड़ों रूपये की रायल्टी का चुना लगाऐंगे वहीं नदियों के पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहॅुचाऐगे, क्योंकि जब प्रदेश का खनिज एवं पुलिस विभाग भी मिलकर अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगा सके थे तब एक अदना सरपंच किस प्रकार रेत माफिया से मुकाबला कर सकेगा, ऐसे में राज्य शासन की इस नई रेत उत्खनन नीति से जहॉ राजस्व का भारी नुकसान होगा वहीं रेत माफिया की आपसी प्रतिद्वन्दिता से प्रदेश की कानून व्यवस्था भी छिन्द भिन्न हो जावेगी। 

श्री सक्सेना ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार भावांतर के भंवर में किसानों को उल्झा दिया है वहीं इस रेत उत्खनन की नई नीति से प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिगड़ने की आशंका है। सरकार को इस नीति पर समग्र रूप से विचार करने के बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिये।