जिले में 8143 प्रधानमंत्री आवास बने, कलेक्टर ने दिये दिसम्बर माह के अन्त तक लक्ष्यपूर्ति के निर्देश

उज्जैन । प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन उज्जैन जिले में तेजी से किया जा रहा है। जिले में स्वीकृत किये गये 9902 आवासों के विरूद्ध 8143 आवास पूर्ण हो चुके हैं। शेष रहे 1759 आवासों को पूर्ण करने के लिये कलेक्टर ने दिसम्बर माह के अन्त तक का समय सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं एसडीएम को दिया है। कलेक्टर ने आज टीएल बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त डॉ.विजय कुमार जे., जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप जीआर, अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आवास की राशि का दुरूपयोग करने वाले के विरूद्ध एफआईआर दर्ज
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत किये गये आवास निर्माण में गड़बड़ी करने वाले हितग्राहियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन जनपद के ग्राम बोलासा निवासी मोतीलाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास की किश्त प्राप्त करने के बाद आवास पूर्ण नहीं किया गया। हितग्राही मोतीलाल के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त हितग्राही फरार चल रहा है। इसी तरह जिले के अन्य हितग्राहियों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही करने की तैयारी चल रही है।

बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री आवास में प्रत्येक हितग्राही को 300 वर्गफीट की सीमेन्ट-कांक्रीट छत डालने के लिये पाबन्द किया जाये। कोई हितग्राही यदि टीन शेड की छत डालता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने आगामी 15 दिसम्बर को जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी आवासों की जांच हेतु लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने 16 एवं 17 दिसम्बर को जिलेभर में प्रधानमंत्री आवास पूर्णता दिवस मनाने के निर्देश दिये हैं।

उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में 762, घट्टिया में 666, खाचरौद में 1495, महिदपुर में 2809, तराना में 1889 तथा उज्जैन जनपद में 522 प्रधानमंत्री आवास बनकर पूर्ण हो चुके हैं। लक्ष्य अनुसार बड़नगर में 105, घट्टिया में 97, खाचरौद में 579, महिदपुर में 658, तराना में 304 एवं उज्जैन में 16 प्रधानमंत्री आवास अभी प्रगतिरत हैं। कलेक्टर ने सभी प्रगतिरत आवासों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही जिले को सात हजार नये आवास आवंटित होने वाले हैं।
 

मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना में जिले में 80 हजार पंजीयन
बैठक में कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिये कि भावान्तर भुगतान योजना में पंजीयन में सावधानी बरतते हुए किसानों के खाता क्रमांक एवं आईएफएससी कोड का सत्यापन करते हुए ही दर्ज किये जाना चाहिये। कलेक्टर ने सभी मंडियों में आधार नम्बर की सीडिंग करने के लिये आगामी दो माह के लिये आधार वेण्डर की नियुक्ति करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से कहा है कि वे ऐसे 10 समिति सचिवों को सूची प्रस्तुत करें, जिन्होंने किसानों के खाता नम्बर गलत तरीके से एड किये हैं।

बैठक में बताया गया कि किसानों द्वारा 25 नवम्बर तक करवाये गये नये पंजीयनों का सत्यापन करने के लिये समितियां बना दी गई हैं। ये समितियां किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन कर उनका पंजीयन करवायेंगी। मंडी सचिव ने बताया कि जिले में 16 अक्टूबर से 3 दिसम्बर तक कुल 37955 किसानों ने भावान्तर भुगतान योजना के तहत अपना सोयाबीन विक्रय किया है। पांच किसानों ने मक्का, पांच किसानों ने मूंग तथा 547 किसानों ने उड़द का विक्रय इस योजना के तहत किया है।