रीवा :आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले आरक्षण - सपाक्स

रीवा : अगर कोई भी माई का लाल कह कर आरक्षण मुद्दे पर माहौल बनाना चाहता है तो सपाक्स के बैनर तले मौजूद हजारों लोग ऐसे माई के लाल हैं। यह बात रविवार को सपाक्स के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर पलट वार करते हुए कही जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है। जैसे ही यह मुद्दा उठा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दरअसल रविवार को शहर के पद्म्धर पार्क में सपाक्स समाज संस्था द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे आईएएस राजीव शर्मा और सपाक्स के प्रदेश अध्यक्ष पीएस परिहार, अजय जैन सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण की व्यवस्था सरकार बनाए। इसके लिए चाहे किसी भी जाति धर्म और वह समुदाय का हो। श्री शर्मा ने कहा कि कमजोर लोगों का जीवन स्तर ठीक करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिये और पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करना चाहिये जिससे योग्य अधिकारी कर्म्चारी को उस पद की जिम्मेदारी मिल सके और इससे कार्य में पारदर्शिता आयेगी। कारण यह कि कई बार ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जाती है जो कि उक्त पद के काबिल नही रहते हैं और इससे कामकाज पर बुरा असर पड़ता है।

इन बिंदुओं पर रहा फोकस
सपाक्स के जिला अध्यक्ष इंजीनियर देवेन्द्र सिह ने मिशन के सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया कि संस्था ने पदोन्नति में आरक्षण पूर्णतः समाप्त करने,मप्र पदोन्नति नियम 2002 असंवैधानिक है जो उच्च न्यायालय अपने 30 अप्रैल 2016 के निर्णय में कह चुका है। इस नियम के कारण 80 हजार से अधिक सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवा सरकारी नौकरियों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि योग्यता एवं सामानता के आधार पर प्रदेश के युवाओं को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दे। सामान्य वर्ग के युवाओं को भी सामानता के आधार पर फीस, स्कॉलरशिप, शिक्षा, लोन आदि की सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एक खतरनाक कानून है। जिसका बहुधा दुरूपयोग होता है। शासकीय सेवक इसका दुरूपयोग मनमानी तौर से करते हैं। जो की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि किसानों की लागत के आधार पर फसल के मूल्य का निर्धारण किया जाय, सामान्य कार्य, सामान्य वेतन के नियम का अनुकरण करते हुए विभिन्न विभागों में संविदा या अन्य कर्मचारियों को नियमित किया जाए, आउट सोर्सिंग कमियों का वेतन का भुगतान ठेकेदारों की बजाय कंपनी या प्रबंधन द्वारा कराए जाने की व्यवस्था बनाने की मांग की गई है।