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अगस्त में रीवा की बिजली से दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो



रीवा। अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट का शिलान्यास होने के बाद निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। सोलर प्लेट लगाए जाने के लिए मशीनों और श्रमिकों को लगाया गया है। इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। रम्स के अधिकारियों ने टारगेट दिया है कि अगस्त महीने में बदवार के सोलर पॉवर प्लांट से बिजली का उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

बीते २२ दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आरके सिंह ने 750 मेगावाट के इस सोलर पॉवर पॉवर प्लांट का शिलान्यास किया है। साथ ही कहा है कि काम तेजी के साथ किया जाए जिससे लक्ष्य के हिसाब से बिजली का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया जाए। उक्त प्लांट के निर्माण की नियमित समीक्षा की जा रही है। दिल्ली और भोपाल के तकनीकी विशेषज्ञों ने फील्ड का भ्रमण कर सोलर प्लेट लगाए जाने के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है।

यूनिट क्रमांक 2 का काम सबसे तेज है। एक्मे कंपनी ने इंजीनियरों की नई टीम बुलाई जो प्लांट स्थापित कराने का काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले यूनिट क्रमांक एक के निर्माण में गति थी लेकिन अब क्रमांक दो आगे निकल रही है। 750 मेगावाट क्षमता के इस प्लांट को तीन इकाइयोंं में बांटा गया है। तीनों इकाइयों की बिजली उत्पादन क्षमता 250-250 मेगावॉट है।

रीवा के बदवार पहाड़ में स्थापित होने जा रहे अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट में होने वाले बिजली उत्पादन को दिल्ली मेट्रो कार्पोरेशन और मध्यप्रदेश सरकार ने क्रमश: 24 और 76 प्रतिशत खरीदने का करार किया है। दावा किया जा रहा है कि इस प्लांट में सबसे सस्ती बिजली 2.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से उत्पादित होगी।

यूनिट क्रमांक तीन को भूमि आवंटन के मामले में तकनीकी पेंच फंसा हुआ था। नए सिरे से सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास कई महीने से लंबित था। बताया गया है कि हाल ही में केन्द्र सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है। जिसके चलते 39 हेक्टेयर भूमि का शेष हिस्सा भी यूनिट क्रमांक तीन का निर्माण करने वाली सोल एनर्जी कंपनी को दे दिया गया है। अन्य हिस्सों में उसका कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया गया था।

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी एसएस गौतम ने बताया कि शिलान्यास के बाद प्लांट के कार्य में तेजी आ गई है। यूनिट क्रमांक दो का काम अधिक तेजी के साथ चल रहा है। टारगेट है कि अगस्त महीने से बिजली का उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाए। भूमि आवंटन का मामला भी सुलझ गया है।

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