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सपाक्स के तीखे तेवर- पदोन्नति में आरक्षण के सरकार ने नए नियम बनाये तो देंगे चुनौती
प्रवीण तिवारी
भोपाल : सपाक्स पदोन्नति में आरक्षण की असंवैधानिक व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहा है. विश्वस्त रूप से यह ज्ञात हुआ है कि शासन पदोन्नति में आरक्षण के नए नियम लाने की लगातार तैयारी कर रहा है. तत्संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में ख़बरें भी आती रही हैं. स्वयं मान मुख्यमंत्रीजी इस सम्बंध में अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं.
सपाक्स यह स्पष्ट करता है कि नए नियम बनाने की किसी प्रक्रिया में संस्था को कभी भी न तो शामिल किया गया न ही बार बार अनुरोध के बावजूद ऐसी किसी समिति अथवा प्रक्रिया में शासन ने संस्था का कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है.
सपाक्स यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि कोई भी नियम जो मान उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किए बग़ैर होंगे अथवा किसी वर्ग विशेष के हित में होंगे और बिना संस्था को विश्वास में लिए बनाए जाएँगे, को संस्था न सिर्फ़ न्यायालय में चुनौती देगी बल्कि इसका प्रदेश भर में पुरज़ोर विरोध किया ज़ावेगा.
संस्था स्पष्ट करना चाहती है कि ‘पदोन्नति में आरक्षण’ को लेकर मान उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के निर्णय को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने अनु जाति/ जनजाति के अतिरिक्त सभी वर्गों को पदोन्नत किए जाने के आदेश पारित किए हैं. केंद्र शासन के विभिन्न विभागों ने भी मान दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यही प्रक्रिया अपनाई है. एकमात्र म. प्र. सरकार ही मान न्यायालय के निर्णय की अवमानना लगातार करते हुए बहुसंख्यक वर्ग का अहित कर रही है.
भोपाल : सपाक्स पदोन्नति में आरक्षण की असंवैधानिक व्यवस्था का लगातार विरोध कर रहा है. विश्वस्त रूप से यह ज्ञात हुआ है कि शासन पदोन्नति में आरक्षण के नए नियम लाने की लगातार तैयारी कर रहा है. तत्संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में ख़बरें भी आती रही हैं. स्वयं मान मुख्यमंत्रीजी इस सम्बंध में अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं.
सपाक्स यह स्पष्ट करता है कि नए नियम बनाने की किसी प्रक्रिया में संस्था को कभी भी न तो शामिल किया गया न ही बार बार अनुरोध के बावजूद ऐसी किसी समिति अथवा प्रक्रिया में शासन ने संस्था का कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है.
सपाक्स यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि कोई भी नियम जो मान उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किए बग़ैर होंगे अथवा किसी वर्ग विशेष के हित में होंगे और बिना संस्था को विश्वास में लिए बनाए जाएँगे, को संस्था न सिर्फ़ न्यायालय में चुनौती देगी बल्कि इसका प्रदेश भर में पुरज़ोर विरोध किया ज़ावेगा.
संस्था स्पष्ट करना चाहती है कि ‘पदोन्नति में आरक्षण’ को लेकर मान उच्च न्यायालय महाराष्ट्र के निर्णय को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने अनु जाति/ जनजाति के अतिरिक्त सभी वर्गों को पदोन्नत किए जाने के आदेश पारित किए हैं. केंद्र शासन के विभिन्न विभागों ने भी मान दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यही प्रक्रिया अपनाई है. एकमात्र म. प्र. सरकार ही मान न्यायालय के निर्णय की अवमानना लगातार करते हुए बहुसंख्यक वर्ग का अहित कर रही है.
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