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कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने विधानसभा में सरकार पर साधा निशाना
भोपाल। राज्य की शिवराज सरकार द्वारा मंडियों में चुनाव ना कराए जाने पर अब राजनीति होने लगी है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर तीखे हमले बोल रहा है। इसी कडी में आज कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में सरकार पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपचुनावों की हार से भाजपा डर गई है, इसलिए मंडी चुनाव कराने में कतरा रही है ।
आज विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उपचुनावों की हार से डर गई है, इसलिए मंडी चुनाव कराने में कतरा रही है ।सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये मंडी के चुनाव नही कराना चाहती, इसलिए सूखे का बहाना बनाकर इसे छह महिने आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार किसानों पर लगातार अत्याचार करती जा रही है, ये किसानों के हित के लिए ठीक नही, कांग्रेस इस पर स्थगन लाकर चर्चा कराएगी।वही तिवारी ने भूमि अधिग्रहण 2013 कानून पर भी सवाल खडे किए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मंडियों में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में खेतिहर किसान कल्याण संघ की ओर से याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार ने 5 दिसंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर मंडी समितियों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया था। जिसे खेतिहर किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी। प्रदेश में 246 मंडी एवं 273 मंडियों में चुनाव के रास्ते खुल गए हैं।
आज विधानसभा में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उपचुनावों की हार से डर गई है, इसलिए मंडी चुनाव कराने में कतरा रही है ।सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये मंडी के चुनाव नही कराना चाहती, इसलिए सूखे का बहाना बनाकर इसे छह महिने आगे बढ़ा दिया गया है। सरकार किसानों पर लगातार अत्याचार करती जा रही है, ये किसानों के हित के लिए ठीक नही, कांग्रेस इस पर स्थगन लाकर चर्चा कराएगी।वही तिवारी ने भूमि अधिग्रहण 2013 कानून पर भी सवाल खडे किए।
गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मंडियों में चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में खेतिहर किसान कल्याण संघ की ओर से याचिका दायर की गई थी। राज्य सरकार ने 5 दिसंबर 2017 को अधिसूचना जारी कर मंडी समितियों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया था। जिसे खेतिहर किसान कल्याण संघ के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी। प्रदेश में 246 मंडी एवं 273 मंडियों में चुनाव के रास्ते खुल गए हैं।
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