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पीडि़त ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार आरोप: नहीं दिये पैसे तो जेसीबी लेकर घर तोडऩे पहुंचे अधिकारी
पीडि़त ने लगाई मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार
आरोप: नहीं दिये पैसे तो जेसीबी लेकर घर तोडऩे पहुंचे अधिकारी
इंट्रो -एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ,.आमजन को आवास देने की योजनाएं संचालित करा रहे हैं, दूसरे ओर कोल माइंस के अधिकारी पैसों के लिये गरीब को बेघर करने में उतारू हैं,बेघर करने के उद्देश्य से बीते महीने दो बार अधिकारी दल-बल के साथ पीडि़त के घर पहुंच चुके हैं।
अनूपपुर। प्रदीप मिश्रा - 8770089979
हसदेव एरिया के राजनगर क्षेत्रान्तर्गत पीडि़त अधिक लाल ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हुए बताया कि काफी लम्बे समय से राजनगर कोल माइंस के असिस्टेंट मैंनेजर अश्वनी शुक्ला पीडि़त के घर की मरम्मत के एवज में बतौर सुरक्षा पैसों की मांग कर रहे थे, पैसों की मांग पूरी न करने में अधिकारियों द्वारा 15 फरवरी व 25 फरवरी को पीडि़त के घर को गिराने के उद्देश्य से जेसीबी मशीने मंगाई गई, किंतु स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अधिकारी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाये। लगातार दो बार असफल होने के बाद कथित अधिकारी अभी भी इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि पीडि़त के घर को गिराया जा सके, पीडि़त ने बताया कि इस पूरे मामले की वजह से उसका परिवार भय की छांव में पल रहा है, फिर भी अधिकारी अपने जुगाड़-जतन में लगे हुए हैं।
यह है मामला
अनूपपुर जिले के राजनगर क्षेत्रान्तर्गत अधिक लाल ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई कि काली मंदिर रोड में काफी समय से बनें मेरे निवास की दीवार में दरार की वजह से मेरे द्वारा मरम्मत कार्य प्रारंभ करवाया गया, किंतु मरम्मत के दौरान राजनगर कालरी प्रबंधक रघुनाथ सोनवानी व अश्वनी शुक्ला द्वारा संदेश भेजकर कार्यालय में बुलवाया गया और मुझसे मरम्मत की अनुमति के एवज में पैसे की मांग की गई और आगाह किया गया कि पैसे न देने पर तुम्हारे घर को गिरवा दिया जायेगा। पीडि़त ने बताया कि पैसे न देने पर अधिकारियों ने दो बार उसके घर को तोडऩे का प्रयास किया, स्थानीय लोगों के विरोध में घर तोडऩे पर सफल तो नहीं हो पाये किंतु पीडि़त का परिवार अभी भी इस मामले से भयभीत है।
जमीन एक, मालिक दो
पीडि़त का कहना है कि वन विभाग द्वारा बीते दिनों पीडि़त को नोटिस दी गई, कि जिस जगह पर पीडि़त का घर बना हुआ है वह जमीन उसने वन विभाग की अतिक्रमण की है। साथ ही इसी जमीन पर खुद के अधिकारों का दावा कालरी के अधिकारी भी कर रहे हैं। अस्पष्ट सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कालरी के अधिकारी इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर क्षेत्र की जनता से उगाही करने पर उतारू है।
नहीं होगा कोई बेघर
: सीएम
लगभग दो वर्षों पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं राजनगर पहुंचकर वहां के वाशिंदों को यह आश्वासन दिया था कि जो लोग लम्बे समय से सरकारी जमीन में निवासरत हैं, उन्हें उनके कब्जे का पट्टा दिया जायेगा, जो मामला अब तक चल रहा है, इसके बावजूद अधिकारी क्षेत्र के लोगों को घर से बेघर करने के उद्देश्य में लगे हुए हैं।
इनका कहना है
हमारे पास हाईकोर्ट के आदेश हैं,झूठी शिकायतों की जांच हम कोर्ट में करवायेंगे।
अश्वनी शुक्ला
असिस्टेंट पसर्नल मैंनेजर
राजनगर कालरी
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