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CM शिवराज को सत्ता से मतलब और कमलनाथ को पैसा कमाने की छूट : आलोक अग्रवाल
भोपाल : आम आदमी पार्टी (आप) की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, आलोक अग्रवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के बीच आपसी गठजोड़ का आरोप लगाया है। अग्रवाल ने एक बयान जारी कर कहा, अनूपपुर जिले में कमलनाथ के परिवार की कंपनी मोजर बीयर ने सोन नदी का पानी रोका है और लोगों को पीने का पानी मिलना बंद हो गया है। इस मामले पर शिवराज सिह चौहान भी चुप हैं, जबकि इलाके के खेत सूखे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि मोजर बीयर कंपनी कमलनाथ की बहन नीता पुरी की कंपनी है और कमलनाथ के पास इसके 6450 शेयर हैं।
गौरतलब है कि मयप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोन नदी का पानी रोककर आम जनता को प्यासा रखने के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और मोजर बीयर कंपनी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
अग्रवाल ने कहा, यह वही कंपनी है, जिसके साथ शिवराज सिह सरकार ने बिजली खरीद का गैरकानूनी करार कर रखा है और इस कारण प्रदेश की जनता को 585 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले पर शिवराज और कमलनाथ दोनों चुप हैं।
उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, सब मिले हुए हैं। शिवराज सिह को सत्ता से मतलब है और कमलनाथ को पैसा कमाने की खुली छूट दे रखी है।
उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा पाने के लिए लोगों को उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है, जबकि खुद को जनहितैषी बताने वाली सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है।
उन्होंने कहा कि मोजर बीयर कंपनी कमलनाथ की बहन नीता पुरी की कंपनी है और कमलनाथ के पास इसके 6450 शेयर हैं।
गौरतलब है कि मयप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोन नदी का पानी रोककर आम जनता को प्यासा रखने के आरोपों से संबंधित जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और मोजर बीयर कंपनी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
अग्रवाल ने कहा, यह वही कंपनी है, जिसके साथ शिवराज सिह सरकार ने बिजली खरीद का गैरकानूनी करार कर रखा है और इस कारण प्रदेश की जनता को 585 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले पर शिवराज और कमलनाथ दोनों चुप हैं।
उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, सब मिले हुए हैं। शिवराज सिह को सत्ता से मतलब है और कमलनाथ को पैसा कमाने की खुली छूट दे रखी है।
उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा पाने के लिए लोगों को उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है, जबकि खुद को जनहितैषी बताने वाली सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है।
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