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MP NEWS : किशोरी बालिका योजना पूरे प्रदेश में होगी लागू , 2 लाख 80 हजार युवाओं को रोजगार देगी सरकार
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई| बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा की सफलता को लेकर बधाई दी गई। 4 अगस्त को प्रदेश भर में स्व रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2,80,000 हितग्राहियों को रोजगार दिया जाएगा। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर 22 जिलो मे अवकाश रहेगा |14 अगस्त को प्रदेश भर मे शहीद सम्मान रैली निकाली जायेगी।
कैबिनेट बैठक में पत्रकार श्रद्दा निधि बढ़ाने और आयु सीमा कम करने का फैसला किया गया है। 6000 से बढाकर श्रद्धा निधि 7000 की गई है वहीं आयु सीमा 60 वर्ष की गई है। इसके अलावा पत्रकार बीमा योजना में गैर अधिमान्य पत्रकार भी शामिल होंगे गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जायेगी। इसके तहत बीमा की 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार भरेगी।
सागर जिले में दो कॉलेजों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। रहली मे हार्टीकल्चर कालेज को मंजूरी दी गई है| वहीं सागर के खुरई में कृषि कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। प्रदेश में उद्यानिकी का दूसरा कॉलेज सागर के रेहली में खुलेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव काफी समय से प्रयास कर रहे थे। कॉलेज के लिए 99 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। गढ़ाकोटा में चल रहे शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की अधोसंरचना का इस्तेमाल कॉलेज में भी किया जाएगा। कॉलेज खोलने में कुल 114 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
लहसुन प्याज की एमएसपी पर खरीदी, 2.80 लाख युवाओं को रोजगार
लहसुन और प्याज को भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी| कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार प्याज, लहसुन उत्पादक किसानों को 800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटेगी। सरकार 4 अगस्त को प्रदेशभर में स्वरोजगार मेलों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन खुद बुधनी में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 लाख 80 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
-नगरीय विकास की TOD पॉलिसी को मंजूरी
- शिवपुरी की पंचायत मगरोनी को नगर परिषद का दर्जा दिया गया
- किशोरी बालिका योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, 209 करोड़ होंगे खर्च
- सागर के रहली में उद्यानिकी कॉलेज व खुरई में कृषि कॉलेज खुलेगा
- अन्य पिछड़ा वर्ग में सोंधिया राजपूत जाति को दिया नया क्रमांक
- खेरवा जाति को सूची से विलोपित कर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया
- जिलों में दांडिक कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रद्द
- भोपाल की सीबीडी परियोजना को लेकर मंत्री समिति की अनुशंसा को भी नहीं मिल पाई मंजूरी
कैबिनेट बैठक में पत्रकार श्रद्दा निधि बढ़ाने और आयु सीमा कम करने का फैसला किया गया है। 6000 से बढाकर श्रद्धा निधि 7000 की गई है वहीं आयु सीमा 60 वर्ष की गई है। इसके अलावा पत्रकार बीमा योजना में गैर अधिमान्य पत्रकार भी शामिल होंगे गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जायेगी। इसके तहत बीमा की 50 प्रतिशत प्रीमियम सरकार भरेगी।
सागर जिले में दो कॉलेजों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। रहली मे हार्टीकल्चर कालेज को मंजूरी दी गई है| वहीं सागर के खुरई में कृषि कॉलेज खोलने का प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। प्रदेश में उद्यानिकी का दूसरा कॉलेज सागर के रेहली में खुलेगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव काफी समय से प्रयास कर रहे थे। कॉलेज के लिए 99 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। गढ़ाकोटा में चल रहे शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की अधोसंरचना का इस्तेमाल कॉलेज में भी किया जाएगा। कॉलेज खोलने में कुल 114 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
लहसुन प्याज की एमएसपी पर खरीदी, 2.80 लाख युवाओं को रोजगार
लहसुन और प्याज को भी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी| कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरकार प्याज, लहसुन उत्पादक किसानों को 800 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटेगी। सरकार 4 अगस्त को प्रदेशभर में स्वरोजगार मेलों का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन खुद बुधनी में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 लाख 80 हजार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
-नगरीय विकास की TOD पॉलिसी को मंजूरी
- शिवपुरी की पंचायत मगरोनी को नगर परिषद का दर्जा दिया गया
- किशोरी बालिका योजना पूरे प्रदेश में लागू होगी, 209 करोड़ होंगे खर्च
- सागर के रहली में उद्यानिकी कॉलेज व खुरई में कृषि कॉलेज खुलेगा
- अन्य पिछड़ा वर्ग में सोंधिया राजपूत जाति को दिया नया क्रमांक
- खेरवा जाति को सूची से विलोपित कर अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया
- जिलों में दांडिक कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रद्द
- भोपाल की सीबीडी परियोजना को लेकर मंत्री समिति की अनुशंसा को भी नहीं मिल पाई मंजूरी
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