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मोदी ने चार मंत्रालयों के साथ की बैठक
नई दिल्ली
: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को चार मंत्रालयों के साथ बैठक
में विनिर्माण को प्रोत्साहन देने व देश में कारोबार करने को सुगम बनाने के
मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। उद्योग, भारी उद्योग तथा लोक उपक्रम विभागों
के सचिवों ने अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों से मोदी को अवगत
कराया।
सूत्रों ने बताया कि चार घंटे तक चली बैठक में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव ने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति तथा देश में कारोबार करने में सुगमता के बारे में बताया। औद्योगिक उत्पादन में 75 फीसद से अधिक हिस्सा रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च में घटकर 1.2 प्रतिशत रह गई, जो पिछले साल इसी महीने में 4.3 फीसद पर थी।
अप्रैल से मार्च, 2013-14 के दौरान क्षेत्र का उत्पादन 0.8 प्रतिशत घटा है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में क्षेत्र की वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत रही थी। हालांकि, वाणिज्य सचिव बैठक में अपना प्रस्तुतीकरण नहीं दे पाए। वाणिज्य विभाग द्वारा मोदी को निर्यात और दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के कदमों के बारे में अवगत कराना था। इसके अलावा विभाग द्वारा मुक्त व्यापार करार (एफटीए) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के पुनरोद्धार के मुद्दों को भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाना था।
सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य विभाग जल्द अपना प्रस्तुतीकरण प्रधानमंत्री के समक्ष देगा। उद्योग जगत विभिन्न देशों के साथ एफटीए पर लगातार चिंता जताता रहा है। उसका कहना है कि इससे देश का विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।
सूत्रों ने बताया कि चार घंटे तक चली बैठक में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में सचिव ने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति तथा देश में कारोबार करने में सुगमता के बारे में बताया। औद्योगिक उत्पादन में 75 फीसद से अधिक हिस्सा रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर मार्च में घटकर 1.2 प्रतिशत रह गई, जो पिछले साल इसी महीने में 4.3 फीसद पर थी।
अप्रैल से मार्च, 2013-14 के दौरान क्षेत्र का उत्पादन 0.8 प्रतिशत घटा है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में क्षेत्र की वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत रही थी। हालांकि, वाणिज्य सचिव बैठक में अपना प्रस्तुतीकरण नहीं दे पाए। वाणिज्य विभाग द्वारा मोदी को निर्यात और दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के कदमों के बारे में अवगत कराना था। इसके अलावा विभाग द्वारा मुक्त व्यापार करार (एफटीए) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के पुनरोद्धार के मुद्दों को भी प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाना था।
सूत्रों ने कहा कि वाणिज्य विभाग जल्द अपना प्रस्तुतीकरण प्रधानमंत्री के समक्ष देगा। उद्योग जगत विभिन्न देशों के साथ एफटीए पर लगातार चिंता जताता रहा है। उसका कहना है कि इससे देश का विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।
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