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महाराष्ट्र गवर्नर को फोन कर बोला, अब इस्तीफा दे दीजिए
नई दिल्ली
: केंद्र की मोदी सरकार अनौपचारिक रूप से राज्यपालों को पद छोड़ने के लिए
कह रही है. यह दावा किया है महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन ने.
बुधवार को उन्होंने स्वीकार किया कि गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने पिछले हफ्ते
उन्हें दो बार फोन किया और इस्तीफा देने को कहा.
राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने गृह सचिव को कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी राय जताई. अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबर के मुताबिक, शंकरनारायणन का कहना है उन्हें राज्यपाल बदलने के केंद्र के फैसले से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरीके से समस्या है जिससे उन्हें एक संवैधानिक पद छोड़ने को कहा जा रहा है.
हालांकि अखबार से उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में कोई पद स्थायी नहीं होता. अगर अधिकृत और उचित रूप से कोई फैसला लेता है तो वह निश्चित रूप से इस बारे में सोचेंगे.
गौरतलब है कि ऐसी खबरें आई थीं कि मोदी सरकार ने यूपीए के समय नियुक्त किए गए सात राज्यपालों को अनौपचारिक रूप से पद छोड़ने को कहा है. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी इस्तीफा दे भी चुके हैं. हालांकि अन्य कई प्रदेशों के उनके समकक्ष अभी इस्तीफे के मूड में नहीं हैं.
प्रणब को मनाना होगा सरकार को
लेकिन अंग्रेजी अखबार 'हिंदुस्तान टाइम्स' की मानें तो राज्यपालों को हटाने के लिए सरकार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मनाना होगा और इसके लिए उनके सामने ठोस कारण रखने होंगे. सरकार को राष्ट्रपति के सामने यह साबित करना होगा कि उनका फैसला न्यायिक रूप से ठीक है. हर मामले के लिए सरकार को अलग वजह बतानी पड़ सकती है. खबर है कि ऐसे में पीएमओ ने विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है.
राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने गृह सचिव को कोई जवाब नहीं दिया और न ही अपनी राय जताई. अंग्रेजी अखबार 'द इंडियन एक्सप्रेस' में छपी खबर के मुताबिक, शंकरनारायणन का कहना है उन्हें राज्यपाल बदलने के केंद्र के फैसले से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस तरीके से समस्या है जिससे उन्हें एक संवैधानिक पद छोड़ने को कहा जा रहा है.
हालांकि अखबार से उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में कोई पद स्थायी नहीं होता. अगर अधिकृत और उचित रूप से कोई फैसला लेता है तो वह निश्चित रूप से इस बारे में सोचेंगे.
गौरतलब है कि ऐसी खबरें आई थीं कि मोदी सरकार ने यूपीए के समय नियुक्त किए गए सात राज्यपालों को अनौपचारिक रूप से पद छोड़ने को कहा है. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी इस्तीफा दे भी चुके हैं. हालांकि अन्य कई प्रदेशों के उनके समकक्ष अभी इस्तीफे के मूड में नहीं हैं.
प्रणब को मनाना होगा सरकार को
लेकिन अंग्रेजी अखबार 'हिंदुस्तान टाइम्स' की मानें तो राज्यपालों को हटाने के लिए सरकार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मनाना होगा और इसके लिए उनके सामने ठोस कारण रखने होंगे. सरकार को राष्ट्रपति के सामने यह साबित करना होगा कि उनका फैसला न्यायिक रूप से ठीक है. हर मामले के लिए सरकार को अलग वजह बतानी पड़ सकती है. खबर है कि ऐसे में पीएमओ ने विशेषज्ञों से कानूनी सलाह लेनी शुरू कर दी है.
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