Posts
महंगाई के लिए जमाखोरी, कालाबाजारी जिम्मेदार
रायपुर :
केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता मामलों के मंत्री
रामबिलास पासवान ने महंगाई के लिए जमाखोरी और कालाबाजारी को जिम्मेदार
ठहराया है तथा कहा है कि महंगाई रोकने के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही
है।पासवान ने आज यहां संवाददाताओं से बाचतीत के दौरान कहा कि महंगाई के लिए
कालाबाजारी और जमाखोरी जिम्मेदार और सरकार अब इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई
करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि कालाबाजारियों और जमाखोरों की पुरानी आदतें अभी भी बरकरार है और वह इस कार्य में लगे हुए हैं। कालाबाजारियों और जमाखोरों को लग रहा है कि सरकार केवल चेतावनी दे रही है लेकिन सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
पासवान ने कहा कि जब यह खबर आती है कि देश में मानसून कमजोर होगा और खाद्यानों के उत्पादन में इसका असर पड़ सकता है तब कालाबाजारी करने वाले तथा जमाखोरी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं जो देश में महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महीने की चार तारीख को राज्यों के खाद्य मंत्रियों बैठक बुलाई है जिसमें खाद्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा तथा महंगाई पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश में महंगाई रोकने पर विचार किया जाएगा।
पासवान ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार है। अभी एक वर्ष तक के लिए चावल, गेहूं, चीनी और अन्य खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार इनके जमखोरी रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यो में खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया है। राज्यों को जुलाई महीने तक इस कानून को लागू करने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को तीन महीने का और समय दे रही है जिससे वह इसे बेहतर तरीके लागू कर सकें।
इससे पहले आज मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पासवास से मुलाकात की और राज्य में धान के सुरक्षित भंडारण के लिए कम से कम पन्द्रह लाख मीट्रीक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राशि मंजूर करने की मांग की है। सिंह ने केन्द्र से यह भी मांग की है कि राज्य सरकारों की सहमति अथवा राज्यों से परामर्श किए बिना विकेन्द्रीकृत अनाज उपार्जन की योजना अथवा समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की योजना में किसी भी प्रकार का नीतिगत संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पासवान ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रकट की। पासवान ने कहा कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ सहित देश के किसी भी राज्य में किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।पासवान ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि कालाबाजारियों और जमाखोरों की पुरानी आदतें अभी भी बरकरार है और वह इस कार्य में लगे हुए हैं। कालाबाजारियों और जमाखोरों को लग रहा है कि सरकार केवल चेतावनी दे रही है लेकिन सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
पासवान ने कहा कि जब यह खबर आती है कि देश में मानसून कमजोर होगा और खाद्यानों के उत्पादन में इसका असर पड़ सकता है तब कालाबाजारी करने वाले तथा जमाखोरी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं जो देश में महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस महीने की चार तारीख को राज्यों के खाद्य मंत्रियों बैठक बुलाई है जिसमें खाद्य विभाग से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाएगा तथा महंगाई पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में देश में महंगाई रोकने पर विचार किया जाएगा।
पासवान ने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडार है। अभी एक वर्ष तक के लिए चावल, गेहूं, चीनी और अन्य खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार इनके जमखोरी रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के कुछ राज्यो में खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया है। राज्यों को जुलाई महीने तक इस कानून को लागू करने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को तीन महीने का और समय दे रही है जिससे वह इसे बेहतर तरीके लागू कर सकें।
इससे पहले आज मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री पासवास से मुलाकात की और राज्य में धान के सुरक्षित भंडारण के लिए कम से कम पन्द्रह लाख मीट्रीक टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए राशि मंजूर करने की मांग की है। सिंह ने केन्द्र से यह भी मांग की है कि राज्य सरकारों की सहमति अथवा राज्यों से परामर्श किए बिना विकेन्द्रीकृत अनाज उपार्जन की योजना अथवा समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की योजना में किसी भी प्रकार का नीतिगत संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पासवान ने बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रकट की। पासवान ने कहा कि वे इस बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ सहित देश के किसी भी राज्य में किसानों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।पासवान ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया।
No comments
सोशल मीडिया पर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते हुए एमपी ऑनलाइन न्यूज़ मप्र का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला रीजनल हिन्दी न्यूज पोर्टल बना हुआ है। अपने मजबूत नेटवर्क के अलावा मप्र के कई स्वतंत्र पत्रकार एवं जागरुक नागरिक भी एमपी ऑनलाइन न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ एक ऐसा न्यूज पोर्टल है जो अपनी ही खबरों का खंडन भी आमंत्रित करता है एवं किसी भी विषय पर सभी पक्षों को सादर आमंत्रित करते हुए प्रमुखता के साथ प्रकाशित करता है। एमपी ऑनलाइन न्यूज़ की अपनी कोई समाचार नीति नहीं है। जो भी मप्र के हित में हो, प्रकाशन हेतु स्वीकार्य है। सूचनाएँ, समाचार, आरोप, प्रत्यारोप, लेख, विचार एवं हमारे संपादक से संपर्क करने के लिए कृपया मेल करें Email- editor@mponlinenews.com/ mponlinenews2013@gmail.com