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आलू-प्याज की कमी नहीं : जेटली
नई दिल्ली:
महंगाई पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार की जद्दोजहद जारी है। केन्द्रीय
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने लोगों से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हाल ही
में हुई बढ़ौतरी से न घबराने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार
कीमतों को काबू में रखने के लिए जरूरत पड़ने पर जिंसो का आयात बढ़ाकर बाजार
में उपलब्धता बढ़ाएगी।
जेतली ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में गत 3 माह के दौरान आए उछाल का जिक्र करते हुए कहा कि इनके दाम 15 से 68 प्रतिशत बढ़े हैं। आलू और प्याज की देश में कमी नहीं है, पर्याप्त उत्पादन हुआ है लेकिन मानसून के कमजोर होने और देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका की वजह से दाम बढ़े हैं। जेतली ने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नकेल कसने की जरूरत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अवसर का फायदा उठाकर दामों में कृत्रिम तेजी लाने का माहौल बनाया। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस स्थिति को भांपते हुए समय से कदम उठाए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए।
उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों से पूरे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महंगाई को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी केन्द्र सरकार राज्यों को पूरा सहयोग देगी। सम्मेलन के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें बदलाव करके गैर-जमानती अपराध बनाने पर सहमति बन गई है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि जमाखोर देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
जेतली ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में गत 3 माह के दौरान आए उछाल का जिक्र करते हुए कहा कि इनके दाम 15 से 68 प्रतिशत बढ़े हैं। आलू और प्याज की देश में कमी नहीं है, पर्याप्त उत्पादन हुआ है लेकिन मानसून के कमजोर होने और देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका की वजह से दाम बढ़े हैं। जेतली ने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नकेल कसने की जरूरत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अवसर का फायदा उठाकर दामों में कृत्रिम तेजी लाने का माहौल बनाया। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस स्थिति को भांपते हुए समय से कदम उठाए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए।
उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों से पूरे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महंगाई को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी केन्द्र सरकार राज्यों को पूरा सहयोग देगी। सम्मेलन के बाद खाद्य आपूॢत मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें बदलाव करके गैर-जमानती अपराध बनाने पर सहमति बन गई है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि जमाखोर देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
जेतली ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में गत 3 माह के दौरान आए उछाल का जिक्र करते हुए कहा कि इनके दाम 15 से 68 प्रतिशत बढ़े हैं। आलू और प्याज की देश में कमी नहीं है, पर्याप्त उत्पादन हुआ है लेकिन मानसून के कमजोर होने और देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका की वजह से दाम बढ़े हैं। जेतली ने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नकेल कसने की जरूरत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अवसर का फायदा उठाकर दामों में कृत्रिम तेजी लाने का माहौल बनाया। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस स्थिति को भांपते हुए समय से कदम उठाए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए।
उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों से पूरे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महंगाई को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी केन्द्र सरकार राज्यों को पूरा सहयोग देगी। सम्मेलन के बाद खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें बदलाव करके गैर-जमानती अपराध बनाने पर सहमति बन गई है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि जमाखोर देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
जेतली ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई को काबू में रखना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की जरूरत होगी उससे पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने आलू, प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में गत 3 माह के दौरान आए उछाल का जिक्र करते हुए कहा कि इनके दाम 15 से 68 प्रतिशत बढ़े हैं। आलू और प्याज की देश में कमी नहीं है, पर्याप्त उत्पादन हुआ है लेकिन मानसून के कमजोर होने और देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका की वजह से दाम बढ़े हैं। जेतली ने जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नकेल कसने की जरूरत बताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने अवसर का फायदा उठाकर दामों में कृत्रिम तेजी लाने का माहौल बनाया। सरकार का यह दायित्व है कि वह इस स्थिति को भांपते हुए समय से कदम उठाए और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए।
उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों से पूरे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महंगाई को रोकने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी केन्द्र सरकार राज्यों को पूरा सहयोग देगी। सम्मेलन के बाद खाद्य आपूॢत मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें बदलाव करके गैर-जमानती अपराध बनाने पर सहमति बन गई है, इसका प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। पासवान ने कहा कि जमाखोर देशद्रोह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
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