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मोदी ने सांसदों को दिया टास्क
नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी का जुमला 'अच्छे दिन आने वाले हैं' खूब हिट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पार्टी के सांसद अब लोगों को यह एहसास दिलाना शुरू करें कि अच्छे दिन आने लगे हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी अजित सेठ ने सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को बजट प्रस्तावों पर 10 अगस्त से काम शुरू करने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी जब 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से देश को संबोधित करें तो उनके पास कहने के लिए ठोस बातें हों।
'अच्छे दिनों' का अहसास
सरकार बनाने के दो महीने बाद मोदी ने निर्देश दिए हैं कि पार्टी सांसद अब लोगों से मिलकर उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे काम-काज के बारे में बताएं। अच्छे दिन लाने के वादे पर भारी बहुमत से सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने अब जनता तक इस बारे में संदेश पहुंचाने के लिए अपने सांसदों को तैयार करना शुरू किया है। इसके लिए वह बारी-बारी से सांसदों से मुलाकातें कर रहे हैं। मोदी अभी तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री उन्हें समझा रहे हैं कि वे अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलें और उन्हें बताएं कि सरकार की ओर से 'अच्छे दिन' लाने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें जनता को यह समझाने के लिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ 'कड़े फैसले' ले रही है ताकि आम आदमी को इनके दूरगामी फायदे मिल सकें।
बजट की घोषणाओं के अमल पर सरकार की नजर
पीएमओ बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर नजर रख रहा है। साथ ही दूसरे पॉलिसी संबंधित मामलों की भी निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि मोदी पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए मोदी नई सरकार उपलब्धियां गिनाएंगे।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, 'विचार यह है कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जाएं। बजट में की गई घोषणाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि ताकि उन पर अमल करने का काम 10 अगस्त से पहले शुरू हो जाए।' वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था। सामान्य तौर पर बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के काम में तेजी तब आती है जब अगले साल के लिए बजट पेश का वक्त करीब आ जाए। लेकिन इस सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फाइल दबाकर न बैठें और तुरंत निर्णय लिया जाए और लागू किया जाए।
बजट की घोषणाओं पर तेजी से काम
बजट में की गई घोषणाओं पर अमल करने की शुरुआत हो चुकी है। बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूर भी कर चुकी है। डिफेंस और रेलवे में एफडीआई को लेकर भी जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। बजट की घोषणाओं को लागू करने के लिए काम कर रहे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, 'सरकारी दफ्तरों में इस वक्त जल्द कदम उठाने पर जोर है।'
'अच्छे दिनों' का अहसास
सरकार बनाने के दो महीने बाद मोदी ने निर्देश दिए हैं कि पार्टी सांसद अब लोगों से मिलकर उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे काम-काज के बारे में बताएं। अच्छे दिन लाने के वादे पर भारी बहुमत से सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी ने अब जनता तक इस बारे में संदेश पहुंचाने के लिए अपने सांसदों को तैयार करना शुरू किया है। इसके लिए वह बारी-बारी से सांसदों से मुलाकातें कर रहे हैं। मोदी अभी तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री उन्हें समझा रहे हैं कि वे अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलें और उन्हें बताएं कि सरकार की ओर से 'अच्छे दिन' लाने की दिशा में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें जनता को यह समझाने के लिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार कुछ 'कड़े फैसले' ले रही है ताकि आम आदमी को इनके दूरगामी फायदे मिल सकें।
बजट की घोषणाओं के अमल पर सरकार की नजर
पीएमओ बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर नजर रख रहा है। साथ ही दूसरे पॉलिसी संबंधित मामलों की भी निगरानी की जा रही है। गौरतलब है कि मोदी पहली बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए मोदी नई सरकार उपलब्धियां गिनाएंगे।
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है, 'विचार यह है कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जाएं। बजट में की गई घोषणाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है कि ताकि उन पर अमल करने का काम 10 अगस्त से पहले शुरू हो जाए।' वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई को मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया था। सामान्य तौर पर बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने के काम में तेजी तब आती है जब अगले साल के लिए बजट पेश का वक्त करीब आ जाए। लेकिन इस सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फाइल दबाकर न बैठें और तुरंत निर्णय लिया जाए और लागू किया जाए।
बजट की घोषणाओं पर तेजी से काम
बजट में की गई घोषणाओं पर अमल करने की शुरुआत हो चुकी है। बीमा सेक्टर में एफडीआई की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट मंजूर भी कर चुकी है। डिफेंस और रेलवे में एफडीआई को लेकर भी जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। बजट की घोषणाओं को लागू करने के लिए काम कर रहे वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है, 'सरकारी दफ्तरों में इस वक्त जल्द कदम उठाने पर जोर है।'
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