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आई.एम.सी. की बैठक 3 माह में नहीं बुलाने पर निलंबित होंगे संस्था के प्राचार्य
भोपाल : इंस्टीट्यूट मेनेजमेंट कमेटी (आई.एम.सी.) की बैठक तीन माह में नहीं बुलाने पर निलंबित होंगे संस्था के प्राचार्य। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह निर्देश पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप में संचालित आई.टी.आई. के उन्नयन संबंधी कार्यशाला में दिये। राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यशाला में श्री गुप्ता ने कहा कि जिन ट्रेड में छात्रों की रुचि नहीं है, उन्हें बंद कर उन ट्रेडस में सीट बढ़ायें, जिनमें वेटिंग अधिक हो।
श्री गुप्ता ने कहा कि जब विद्यार्थी संस्था से बाहर डिग्री लेकर निकलें तो वह खुश होने के साथ ही आश्वस्त हो कि अब वह बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की मांग अनुसार ट्रेनिंग दी जाय। देश में वर्ष 2022 तक 50 करोड़ व्यक्ति को कौशल-दक्ष बनाने का लक्ष्य है। इस कार्य में प्रदेश को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। परंपरागत व्यवसायों में हुनरमंद लोगों को प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। इनके द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों के लिए मार्केट भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्थाओं से अभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में इस पर गंभीरता से विचार करें। बदलते परिवेश में अपने दायित्वों को नये सिरे से परिभाषित करें। उन्होंने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिये। श्री गुप्ता ने आई.एम.सी. के अध्यक्षों और प्राचार्यों के सुझावों का परीक्षण कर उन पर अमल की बात कही।
प्रमुख सचिव संजय सिंह ने बताया कि पी.पी.पी. मोड में 74 संस्था हैं। प्रत्येक संस्था को विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का ब्याज रहित लोन मिला है। उन्होंने कहा कि इस राशि का समय-सीमा में सदुपयोग किया जाये।संचालक कौशल विकास एम. सी.वी. चक्रवर्ती ने कार्यशाला के महत्व एवं विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। आई.एम.सी. के अध्यक्ष और प्राचार्यों ने भी विचार व्यक्त किये।
श्री गुप्ता ने कहा कि जब विद्यार्थी संस्था से बाहर डिग्री लेकर निकलें तो वह खुश होने के साथ ही आश्वस्त हो कि अब वह बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की मांग अनुसार ट्रेनिंग दी जाय। देश में वर्ष 2022 तक 50 करोड़ व्यक्ति को कौशल-दक्ष बनाने का लक्ष्य है। इस कार्य में प्रदेश को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। परंपरागत व्यवसायों में हुनरमंद लोगों को प्रमाण-पत्र दिये जायेंगे। इनके द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों के लिए मार्केट भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्थाओं से अभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में इस पर गंभीरता से विचार करें। बदलते परिवेश में अपने दायित्वों को नये सिरे से परिभाषित करें। उन्होंने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिये। श्री गुप्ता ने आई.एम.सी. के अध्यक्षों और प्राचार्यों के सुझावों का परीक्षण कर उन पर अमल की बात कही।
प्रमुख सचिव संजय सिंह ने बताया कि पी.पी.पी. मोड में 74 संस्था हैं। प्रत्येक संस्था को विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का ब्याज रहित लोन मिला है। उन्होंने कहा कि इस राशि का समय-सीमा में सदुपयोग किया जाये।संचालक कौशल विकास एम. सी.वी. चक्रवर्ती ने कार्यशाला के महत्व एवं विभाग की गतिविधियों की जानकारी दी। आई.एम.सी. के अध्यक्ष और प्राचार्यों ने भी विचार व्यक्त किये।
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